मोहन यादव सरकार ने फिर लिया कर्ज, बाजार से उठाया 6 हजार करोड़ का लोन

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर बाजार से छह हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज 14, 20 और 23 साल की अवधि में चुकता किया जाएगा और सरकार इसके ब्याज का भी भुगतान करेगी। सरकार को नए कर्ज का भुगतान बुधवार (5 मार्च) को किया जाएगा। इस कर्ज के बाद सरकार का चालू वित्त वर्ष में अब तक लिया गया कर्ज 47 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। इससे पहले, 20 फरवरी 2025 को भी सरकार ने छह हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। बार-बार कर्ज लेने से मध्‍य प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 15 दिनों में दूसरी बार फिर कर्ज उठाया है। यह नया छह हजार करोड़ रुपए का कर्ज तीन अलग-अलग कर्जों के रूप में लिया गया है, जिनकी अवधि क्रमशः 14 साल, 20 साल और 23 साल है। बताया जा रहा है कि यह कर्ज मंगलवार को बाजार में लिया गया था और केंद्र सरकार द्वारा तय लिक्विडिटी लिमिट के भीतर लिया गया है। सरकार के लिए कर्ज का भुगतान एक बड़ा वित्तीय दायित्व होगा, क्योंकि उसे समय-समय पर इसके ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। मोहन यादव सरकार ने GIS के दस दिन बाद बजट सत्र के पहले फिर छह हजार करोड़ के कर्ज लेने के लिए नोटिफिकेशन किया है।

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मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) से ठीक पहले भी छह हजार करोड़ का कर्ज लिया था। 24 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित समिट से ठीक पहले, सरकार ने 20 फरवरी को यह कर्ज लिया था। यह कर्ज 12, 15 और 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इसके बाद सरकार का चालू वित्त वर्ष में कुल लिया गया कर्ज 41 हजार करोड़ हो गया था। इसके पहले सरकार ने एक जनवरी को भी कर्ज लिया था। दो पांच हजार करोड़ रुपए का था।

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चालू वित्त वर्ष में कर्ज की राशि लगातार बढ़ रही है। पिछले वित्त वर्ष में 44 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जबकि इस साल अब तक 47 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। इसमें 1 जनवरी 2025 को पांच हजार करोड़ और 26 दिसंबर 2024 को पांच हजार करोड़ का कर्ज शामिल है। इसके अलावा, 27 नवंबर 2024 (5 हजार करोड़) 9 अक्टूबर 2024 (5 हजार करोड़), 25 सितंबर 2024 (5 हजार करोड़) और 28 अगस्त 2024 में भी 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया था। इन सभी कर्जों की अवधि अलग-अलग रही है, और अब सरकार के पास यह वित्तीय दायित्व है कि वह इन कर्जों का समय पर भुगतान करें।

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बीजेपी सरकार ने एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। 31 मार्च 2024 तक, मध्य प्रदेश पर कुल 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज था। इससे पहले, 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।

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