MP में कर्मचारियों के तबादला नियमों में जल्द होंगे बदलाव, मनपसंद स्थानों पर होगा ट्रांसफर!

BHOPAL. मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, अब कर्मचारी को मनपसंद स्थानों पर ट्रांसफर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पुरानी तबादला नीति पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। कर्मचारी 2 सालों से तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे। चुनावों के चलते इस प्रक्रिया में देरी हुई थी, अब जल्द ही कर्मचारियों को अपनी पसंद वाले स्थान पर तबादला कराने का मौका मिलेगा, और यह प्रक्रिया अप्रैल के अंत तक पूरी होने की संभावना है।

2 साल से अटकी थी तबादला नीति, अब हटेंगे बैन

दरअसल, मध्य प्रदेश में कर्मचारी 2 वर्षों से तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चुनाव के कारण इस प्रक्रिया में काफी देरी हो गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पुरानी तबादला नीति को लेकर नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के अंत तक या उससे पहले तबादला बैन को हटा लिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी अपनी मनपसंद जगहों पर तबादला करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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नई नीति में कुछ बदलाव होंगे, प्रक्रिया शुरू

बीते साल चुनाव की आपाधापी के कारण तबादला अर्जी देने का समय नहीं था। चुनाव के चलते नीति का मामला अटका था, 2023 में भी चुनाव के चलते ज्यादातर कर्मचारी तबादला के लिए आवेदन नहीं दे सके थे। अब, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नई तबादला नीति लगभग तैयार कर ली गई है, जिसमें कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं। इन बदलावों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में इस पर एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद नीति को कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।

कर्मचारी वर्ग को मिलेगी राहत

गौरतलब है कि जनवरी में सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले तबादलों का रास्ता खोल दिया था, और अब पूरी तरह से तबादला प्रक्रिया को नए नियमों के तहत लागू करने की योजना बनाई जा रही है। कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि लंबे समय से तबादला तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे।

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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला 

✅ मध्य प्रदेश के कर्मचारी 2 वर्षों से तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे, जो चुनाव के कारण अटकी थी।
✅ सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति पर काम शुरू कर दिया है, और अप्रैल तक बैन हटने की संभावना है।
✅ नई नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
✅ सीएम और मुख्य सचिव की बैठक के बाद नीति को कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
✅ जनवरी में सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले तबादलों के रास्ते खोल दिए थे, और अब पूरी प्रक्रिया शुरू होगी।

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