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BHOPAL. मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) Primary Agriculture Cooperative Credit Societies (PACS) के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 12 सालों से समितियों के चुनाव नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से किसानों और समितियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब, मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने 5 मई से लेकर सितंबर तक चुनाव कराने की घोषणा की है। यह चुनाव समितियों के भविष्य और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सूची का अंतिम प्रकाशन 14 मई को होगा।
पैक्स चुनाव की तारीखों का ऐलान
मध्य प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने इस चुनाव को 5 मई से सितंबर 2025 के बीच आयोजित करने का फैसला लिया है। पिछले 12 सालों से पैक्स के चुनावों में देरी हो रही थी, जिसके कारण किसानों और समितियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
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4531 समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों का होगा चुनाव
चुनावों का कार्यक्रम पहले ही एक साल पहले जारी किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण इसे टाल दिया गया था। अब, प्रदेश की 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में चुनाव होंगे, जिसमें समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होगा। यह चुनाव चार चरणों में संपन्न होंगे और चुनाव प्रक्रिया के तहत समितियों और बैंकों में संचालक मंडल का गठन किया जाएगा। यह चुनाव किसानों के जरिए किए जाते हैं।
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चुनाव नहीं होने से आ रही समस्याएं
चुनाव न होने के कारण, समितियों और बैंकों में नीतिगत निर्णय नहीं हो पा रहे थे, जिससे किसानों की समस्याओं के समाधान पर असर पड़ रहा था। इसके अलावा, समितियों के विस्तार और कारोबार के फैसले भी समय पर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि प्रशासक केवल प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दे रहे थे। जबलपुर में विधानसभा चुनाव से पहले 2023 में चुनाव को लेकर कोर्ट में पिटीसन दायर की गई थी। जिस पर कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव कराने संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसकी प्रक्रिया देरी हुई। (mp pacs elections)
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समाधान की ओर कदम
कई वर्षों से लंबित चुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए लगभग 25 हजार कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जीएडी से आदेश के अनुसार कर्मचारियों को चुनाव के लिए नियुक्त किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।
4531 सहकारी समितियों में प्रशासकों की स्थिति
चुनाव नहीं होने के कारण, प्रदेश की 4 हजार 531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में प्रशासक कार्यरत हैं। इसके अलावा, प्रदेश के 38 जिला सहकारी बैंकों और अपेक्स बैंक में भी प्रशासक कार्य कर रहे हैं।
2013 से चुनाव का इंतजार
2013 में चुनाव होने के बाद पांच साल के लिए संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया था, और 2018 में चुनाव होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण यह टल गए थे। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव की वजह से चुनाव प्रक्रिया में और देरी हुई। 2020 में कोरोना के कारण भी चुनाव स्थगित हुए थे। 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, और दिसंबर में कोर्ट ने चुनाव कराने का निर्देश दिया। इसके बाद अब चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है।
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ मध्य प्रदेश में 12 साल बाद पैक्स के चुनाव 5 मई से सितंबर तक होंगे।
✅ चुनाव न होने से समितियों और बैंकों में नीतिगत निर्णय नहीं हो पा रहे थे।
✅ लगभग 25 हजार कर्मचारियों की जरूरत होगी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए।
✅ 2013 के बाद से पैक्स चुनाव नहीं हो पाए थे।
✅ चुनाव प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब चुनाव तय किए गए हैं।
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