मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में फेरबदल: नर्मदापुरम आईजी मिथिलेश शुक्ला को मिला सागर जोन का अतिरिक्त प्रभार

Sanjay Dhiman | Apr 05, 2026, 21:52 IST
Share
IG mithlesh shukla
Photograph: (the sootr)

मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदापुरम के पुलिस आईजी मिथिलेश शुक्ला को सागर जोन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। यह फैसला प्रशासनिक जरूरतों और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए लिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से पुलिस विभाग में फेरबदल किया है। रविवार को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, नर्मदापुरम जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IG) मिथिलेश शुक्ला को अब सागर जोन का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह कदम राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए उठाया है।

6e72921d-fe7
6e72921d-fe7


आदेश का विवरण:

मध्य प्रदेश गृह विभाग से जारी आदेश के तहत, आईजी मिथिलेश शुक्ला को अपने वर्तमान पद के साथ-साथ सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक का भी कार्यभार सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए दी गई है। आदेश में अभिषेक सिंह, सचिव, गृह विभाग के डिजिटल हस्ताक्षर भी हैं। इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों जैसे कि पुलिस महानिदेशक (DGP), मुख्यमंत्री कार्यालय, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी गई है।

प्रशासनिक आवश्यकता और अनुभव:

मिथिलेश शुक्ला 2006 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं। वे नर्मदापुरम जोन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य किए हैं। सागर जोन में आईजी का पद रिक्त होने के कारण, सरकार ने शुक्ला को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है, ताकि कानून व्यवस्था में कोई कमी न आए। सागर और नर्मदापुरम दोनों ही प्रदेश के महत्वपूर्ण जोन हैं, जो भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं।

यह नियुक्ति प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाने के साथ-साथ कानून व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए की गई है। शुक्ला के पास इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी निभाने का भरपूर अनुभव है।

शुक्ला का कार्यभार और चुनौतियां

दो बड़े और महत्वपूर्ण जोन का कार्यभार संभालना आईजी शुक्ला के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता के चलते यह जिम्मेदारी आसानी से निभाई जा सकती है। सागर और नर्मदापुरम दोनों ही क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना और प्रशासनिक कार्यों को सटीक तरीके से चलाना उनके लिए एक अवसर है, जो उन्हें अपने प्रशासनिक कौशल को साबित करने का मौका देगा।

यह खबरें भी पढ़ें...

IPS Transfers MP: पुलिस महकमे में तबादलों की तैयारी, 2020 बैच के IPS को मिलेगी फील्ड पोस्टिंग

देश में पहली बार किसी IPS अफसर पर 'डिमोशन' का खतरा, EWS सर्टिफिकेट ने खड़ा किया कानूनी पेंच

पूर्व IAS अरविंद जोशी के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, 13.60 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

आईपीएस अरुण देव गौतम के काम से खुश है सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनना तय

Tags:
  • सागर
  • पुलिस विभाग
  • गृह मंत्रालय
  • पुलिस महानिदेशक
  • मध्य प्रदेश गृह विभाग
  • आईजी मिथिलेश शुक्ला
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज