केंद्र सरकार ने बढ़ाया और 2% महंगाई भत्ता, MP में 3 फीसदी DA वृद्धि के इंतजार में लाखों कर्मचारी
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से अपने कर्मचारियों के डीए को 55% तक बढ़ा दिया है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी भी 50% डीए मिल रहा है। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द घोषणा की मांग की है।
BHOPAL. मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारी लंबे वक्त से महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए डीए को बढ़ाकर 55% कर दिया है। लेकिन, राज्य कर्मचारियों को अब भी 50% डीए ही मिल रहा है। जिसके कारण एमपी के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि राज्य सरकार बजट में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, लेकिन बजट में इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। अब कर्मचारी संगठनों सरकार से इसको लेकर जल्द घोषणा करने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र ने बढ़ाया 2% डीए, राज्य कर्मचारियों में असंतोष
दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ाकर 55% कर दिया है, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% महंगाई भत्ता मिल रहा रहा था, जबकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डीए में दो प्रतिशत और बढ़ोतरी की घोषणा की। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% डीए के मुकाबले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी भी 50% डीए मिल रहा है। राज्य कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2025-26 के बजट में सरकार मंहगाई भत्ते को लेकर को लेकर बड़ी घोषणा करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
केंद्र सरकार ने डीए अब 55 प्रतिशत कर दिया है। इसके विपरीत, राज्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जिससे केंद्र और राज्य के डीए में अंतर बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया है। राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के तुलना में नौ महीने से तीन प्रतिशत कम डीए मिल रहा था। केंद्र सरकार द्वारा डीए में वृद्धि के साथ-साथ नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी की गई है, जो आगामी समय में महंगाई भत्ते को बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन, राज्य सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे राज्य कर्मचारियों के बीच निराशा बढ़ गई है।
बता दें कि 2024 से पहले केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए बढ़ोतरी के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी महंगाई भत्ता में वृद्धि कर देती थी। केंद्र और राज्य सरकारों के डीए में समानांतर वृद्धि होती रही है, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया है। अब कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं, ताकि राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार की तरह राहत मिल सके।
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