नवजात की मौतों के मामले में टॉप पर MP, अब NHM-ICMR मिलकर करेंगे काम

Raj Singh | Dec 10, 2024, 15:23 IST
Share
ICMR
ICMR

मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर बाकी राज्यों के मुकाबले देश में सबसे अधिक (4.8 प्रतिशत) है। इसे कम करने के लिए अब आईसीएमआर और नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) मिलकर काम करेंगे।

मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर बाकी राज्यों के मुकाबले देश में सबसे अधिक (4.8 प्रतिशत) है। इसे कम करने के लिए अब आईसीएमआर (Indian Council of Medical Research) और नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) मिलकर काम करेंगे। सोमवार को आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल, डॉ. राजीव बहल ने राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की और प्रदेश में चल रहे 7 प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की।

शिशु मृत्यु दर का पता लगाने की कोशिश

भोपाल में पीजीआई चंडीगढ़ और नई दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम ने काम शुरू कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। देश के 10 जिलों में से मध्य प्रदेश का खरगोन जिला इस रिसर्च का हिस्सा बना है। यहां यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर शिशु मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है।

अस्पतालों के बजाय घर पर हो रहे प्रसव

खरगोन जिले के कुछ इलाकों, जैसे भगवानपुरा और झिरनिया में लोग अब भी घर पर प्रसव करवा रहे हैं, जिससे मातृत्व और शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है। विभाग अब यह जानने की कोशिश कर रहा है कि लोग अस्पतालों में प्रसव के लिए क्यों नहीं जाते। इसके साथ ही प्रसव केंद्रों को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत विशेषज्ञ टीम इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और मानव संसाधन की खामियों को ढूंढ कर सुधारने की कोशिश करेगी।

इन अहम प्रोजेक्ट्स पर भी किया जा रहा है काम

चाइल्ड कैंसर पर रिसर्च: ICMR और NHM मिलकर बच्चों में कैंसर की पहचान और इलाज में नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं।
मेंटल हेल्थ पर रिसर्च: मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
इमरजेंसी केयर रिस्पांस सिस्टम: यह सिस्टम, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं को तेज करने पर काम करेगा।
एनीमिया मुक्त भारत: महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या को खत्म करने के लिए काम चल रहा है।

FAQ

  1. मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर क्यों ज्यादा है?
    प्रदेश में कुछ इलाकों में घर पर प्रसव करवाने की परंपरा और अस्पतालों में प्रसव के लिए लोगों का न आना मुख्य कारण हैं।
  2. ICMR और NHM मिलकर क्या काम कर रहे हैं?
    ये दोनों संस्थाएं मिलकर स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में शोध और सुधार पर काम कर रही हैं, खासकर शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड कैंसर, और मानसिक स्वास्थ्य पर।
  3. क्या खरगोन जिले में शिशु मृत्यु दर कम करने के उपाय किए जा रहे हैं?
    जी हां, खरगोन जिले में प्रसव केंद्रों को मजबूत करने और अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं।
  4. मध्य प्रदेश में एनीमिया मुक्त भारत योजना का क्या उद्देश्य है?
    इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या को खत्म करना है, जिसमें आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स की मदद से स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • MP News
  • एमपी न्यूज
  • MP
  • मध्य प्रदेश
  • मध्य प्रदेश सरकार
  • NHM
  • नवजात
  • मध्य प्रदेश समाचार
  • ICMR
  • मातृ शिशु मृत्यु दर
  • ICMR report
  • Indian Council of Medical Research
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच