मध्य प्रदेश तबादला नीति 2024 : 15 अक्टूबर से हट सकते हैं प्रतिबंध, इसलिए चुना अक्टूबर
मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने 15 अक्टूबर से 15 दिनों के लिए तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की योजना बनाई है। नई नीति के प्रावधानों में पुराने नियमों के साथ कुछ संशोधन किए गए हैं...
MP Transfer Policy 2024: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर से 15 दिनों के लिए तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की योजना बनाई है। सरकार की इस नई तबादला नीति (new transfer policy) को शर्तों के साथ लागू किया जाएगा।
हालांकि मंत्रियों का दबाव था कि इस नीति को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में स्पष्ट किया कि अगर इसे अभी लागू किया गया, तो भाजपा के सदस्यता अभियान (BJP membership campaign) पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
पार्टी के सभी कार्यकर्ता, निकायों और पंचायतों के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और मंत्री इस सदस्यता अभियान में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर से 15 दिनों के लिए तबादलों का समय निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने CMO को भेजा ड्राफ्ट
राज्य सरकार ने पिछली तबादला नीति 2021-22 में लागू की थी। तत्कालीन शिवराज सरकार में 2023 के शुरुआती महीनों में भी तबादले हुए थे। हालांकि, विधानसभा चुनाव के समय इसे रोक दिया गया था।
अब नई मोहन यादव सरकार में यह तबादला नीति 2024 में लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री सचिवालय (CMO) को भेजा जा चुका है।
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नई ट्रांसफर पॉलिसी (new transfer policy) में मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, जिनके तहत वे आवश्यकतानुसार तबादले कर सकेंगे।
अक्टूबर में लागू होने वाली इस पॉलिसी में ज्यादातर पुराने प्रावधान शामिल होंगे। जैसे कि किसी भी कैडर में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं होंगे। बड़े कैडर के मामले में यह प्रतिशत घटकर 5 प्रतिशत तक आ सकता है।
मंत्रियों ने दिया यह तर्क
मंत्रियों का यह भी तर्क है कि अक्टूबर में वित्तीय वर्ष के मिड टर्म में तबादले करने पर व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और तबादले पर रोक लगवा लेता है। इसके अलावा जिलों के कार्यकर्ताओं का प्रभारी मंत्रियों पर भारी दबाव होता है, जिससे तबादले की मांग बढ़ जाती है। दोनों ही स्थितियों में दिक्कतों आती हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव (CM Mohan Yadav) ने संगठन के नेताओं से भी तबादला नीति पर चर्चा की, और संगठन ने सुझाव दिया कि इसे सितंबर में लागू नहीं करना चाहिए। संगठन से जुड़े कई कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। पार्टी का पूरा ध्यान सदस्यता अभियान पर केंद्रित है।
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