क्या महेश केवट सिर्फ राज्यसभा सांसद हैं या भाजपा के मिशन 2029 की नई रणनीति?

मध्य प्रदेश को लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता रहा है। ऐसे में मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को राज्यसभा भेजने के फैसले ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या यह केवल एक राज्यसभा सीट भरने का मामला है? या फिर इसके पीछे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की बड़ी रणनीति छिपी है? राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को भाजपा के "सामाजिक विस्तार अभियान" के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा ने महेश केवट को ऐसे समय उम्मीदवार बनाया, जब तीसरी सीट पर मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा था। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा और जीत दिलाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल संसदीय गणित नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश की राजनीति का हिस्सा है।

भाजपा पिछले कुछ वर्षों से ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। अब पार्टी की नजर अति पिछड़ा वर्ग पर भी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में केवट, निषाद, धीवर, मांझी और मछुआरा समाज कई जिलों में प्रभावशाली माना जाता है। नर्मदा, चंबल, बेतवा और तवा नदी क्षेत्रों में इन समुदायों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। महेश केवट को राज्यसभा भेजकर भाजपा यह संदेश देने की कोशिश करती दिख रही है कि संगठन और सत्ता में इन वर्गों की भागीदारी बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सबसे अहम राजनीतिक राज्यों में शामिल है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप और बिंद जैसे नदी आधारित समुदाय कई क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश की करीब 150 से 160 सीटों पर इन समुदायों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश से दिया गया यह राजनीतिक संदेश उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

भाजपा ने सीएम मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यादव समाज के बीच व्यापक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया था।अब महेश केवट को आगे लाकर पार्टी नदी किनारे बसे समुदायों और अति पिछड़े वर्ग के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि, इस रणनीति का वास्तविक चुनावी प्रभाव आने वाले चुनावों में ही स्पष्ट होगा।

महेश केवट का संबंध बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ओरछा से है। उनका परिवार हरदौल महाराज से जुड़े पूजा-पाठ की परंपरा से वर्षों से जुड़ा रहा है। यह धार्मिक पृष्ठभूमि उन्हें सामाजिक स्तर पर अलग पहचान देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अक्सर सामाजिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक प्रतीकों को एक साथ जोड़कर व्यापक संदेश देने का प्रयास करती रही है।

महेश केवट का राज्यसभा पहुंचना केवल एक संसदीय नियुक्ति नहीं माना जा रहा। इसे भाजपा की उस व्यापक सामाजिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी अति पिछड़ा वर्ग, क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों को साथ लेकर आगामी चुनावी चुनौतियों की तैयारी कर रही है। हालांकि, यह रणनीति चुनावी तौर पर कितनी सफल होगी, इसका अंतिम जवाब जनता ही देगी। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश से शुरू हुई यह राजनीतिक कहानी आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

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