MP हाईकोर्ट में आज शिक्षक भर्ती में OBCआरक्षण समेत इन केसों पर होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज शिक्षा, सामाजिक न्याय, पशु कल्याण और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर सुनवाई होगी। इन मामलों के निर्णय न केवल न्यायिक व्यवस्था बल्कि सामाजिक ताने-बाने पर भी असर डाल सकते हैं।

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Sourabh Bhatnagar
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज विभिन्न जनहित और संवैधानिक मामलों पर सुनवाई होगी। इनमें शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण, कोविड काल में बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए एज रिलैक्सेशन, दयोदय पशु संवर्धन केंद्र के खिलाफ जनहित याचिका, दमोह धर्मांतरण और अवैध हॉस्टल का मामला शामिल हैं।

इन मामलों पर अलग-अलग पीठों में सुनवाई होगी, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच समेत कई अन्य जजों की बेंच निर्णय लेंगी।

ओबीसी आरक्षण मामले में होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद जारी है। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी।

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बीएससी और एमएससी नर्सिंग एज रिलैक्सेशन पर होगी सुनवाई

कोविड-19 महामारी के दौरान बीएससी और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए उम्र में छूट (एज रिलैक्सेशन) दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस संजीव सचदेवा की डिविजनल बेंच में सुना जाएगा। 

दयोदय पशु संवर्धन केंद्र के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई

दयोदय पशु संवर्धन केंद्र के खिलाफ नर्मदा मिशन की जनहित याचिका में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ में होगी सुनवाई

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दमोह धर्मांतरण और अवैध हॉस्टल मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप

दमोह जिले में धर्मांतरण और अवैध हॉस्टल संचालन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इस मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि अवैध हॉस्टल में रह रहे बच्चों के अभिभावकों ने उनके रहने और पढ़ाई से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की है।

इसके अलावा, कोर्ट को यह भी बताया गया कि ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते यह मामला और गंभीर हो गया है।

कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चों के माता-पिता को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह मामला जस्टिस संजीव सचदेवा की डिविजनल बेंच में सुना जाएगा।

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कोर्ट की कार्यवाही पर रहेगी सबकी नजर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज शिक्षा, सामाजिक न्याय, पशु कल्याण और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर सुनवाई होगी। इन मामलों के निर्णय न केवल न्यायिक व्यवस्था बल्कि सामाजिक ताने-बाने पर भी असर डाल सकते हैं।

विशेष रूप से शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण और दमोह धर्मांतरण मामले की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कोर्ट के फैसले से इन मुद्दों पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश मिल सकते हैं।

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