राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एमपी की नौकरियों में नहीं मिलेंगे बोनस अंक, ओलंपिक जाओ तो बात बने…

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन रोचक मामला सामने आया। नीमच से भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अपनी ही सरकार की खेलनीति पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने खिलाड़ियों की उपेक्षा और पलायन को लेकर सरकार पर आरोप लगाया।

भाजपा विधायक के आरोपों का नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी समर्थन किया और कुश्ती का उदाहरण दिया। अपनी ही पार्टी के विधायक और मंत्री के सवालों ने खेल मंत्री विश्वास सारंग को असहज कर दिया।

उन्होंने खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सदन में जानकारी दी। साथ ही कहा कि अभी प्रदेश की सरकारी नौकरियों में फिलहाल बोनस अंक देने की कोई योजना नहीं है। ओलंपिक तक जाने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी की नौकरी देने की योजना है।



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विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अपनी बात के समर्थन में कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में नेशनल खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 10 अतिरिक्त अंक मिलते हैं।

उनका सवाल था कि क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी। ऐसी योजना से यहां के खिलाड़ी भी प्रोत्साहित हो सकें और उनका पलायन रुक सके।

परिहार ने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन नहीं मिलने से उनका पलायन हो रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने परिहार की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती के मामले में मैंने ऐसा देखा है कि हमारे खिलाड़ी दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।

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जवाब में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि ओलंपिक खेलने वाले मप्र के खिलाड़ियों को राज्य में गजेटेड ऑफिसर बनाने की योजना जारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अन्य सरकारी नौकरियों में फिलहाल बोनस अंक देने की कोई योजना नहीं है।

अलबत्ता,विक्रम अवार्डी और अन्य खिलाड़ियों के मामले में सरकार काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनने की बात भी कही।