केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 13582 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मध्य प्रदेश सरकार को मिला पैसा राज्यों को दिए जाने वाले 1.73 लाख करोड़ रुपए के हिस्से के रूप में मिला है। इससे राज्य में विकास कार्य से लेकर स्वास्थ्य, समाज कल्याण योजनाओं और शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
बता दें केंद्र सरकार ने ये पैसा फाइनेंशियल ट्रांसफर के तहत दिया है। मध्य प्रदेश सरकार इस पैसे का उपयोग राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को कुल 1.73 लाख करोड़ रुपए बांटे हैं। इसमें एमपी का हिस्सा 13582 करोड़ रुपए है। इस पैसे से विकास कार्यों के लिए बजट का इंतजाम हो जाएगा। वहीं इस पैसे से सड़क, हाइवे, फ्लाईओवर, पानी और सीवेज जैसे काम तेजी से होंगे।
एमपी के स्वास्थ्य मॉडल को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया प्रेरणादायक
यहां उपयोग होगा ज्यादा पैसा
बता दें लाडली बहना, छात्रवृत्ति और पेंशन जैसी योजनाओं को भी लाभ होगा। मध्य प्रदेश को प्राप्त 13582 करोड़ रुपए में से अधिकतर पैसा पूंजीगत खर्चों में उपयोग होगा। इसका अर्थ है कि ये पैसा नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगेगा।
CM मोहन यादव करेंगे सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का भूमिपूजन
एमपी सरकार कर रही हिस्सा बढ़ाने की तैयारी
इसके अलावा एमपी सरकार 2026 से 2031 तक केंद्र से मिलने वाले अपने हिस्से को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 16वीं वित्त आयोग की टीम 6 से 7 मार्च को मध्य प्रदेश का दौरा करेगी। एमपी सरकार इस टीम के सामने अपनी बात रखेगी। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। 16वां वित्त आयोग ये तय करेगा कि अगले 5 सालों में केंद्र सरकार के जरिए जमा किए गए टैक्स का कितना भाग राज्य को मिलेगा। एमपी सरकार चाहती है कि उसे ज्यादा हिस्सा प्राप्त हो, जिससे राज्य का और विकास किया जा सके।
thesootr links
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें