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मध्य प्रदेश के पेंशनर्स (pensioners) के लिए एक खुशखबरी है। दीपावली से पहले, राज्य सरकार लगभग साढ़े चार लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत देने पर विचार कर रही है। इस फैसले को लेकर आज, 14 अक्टूबर को सरकार मोहन कैबिनेट में फैसला कर सकती है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो महंगाई राहत की दर 55 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा एमपी के सोयाबीन किसानों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। सोयाबीन खरीदी से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
आज मोहन कैबिनेट में होगा फैसला
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के वित्त विभाग (finance department) ने इस प्रस्ताव को तैयार किया है। इस प्रस्ताव में यह बताया गया है कि 2 प्रतिशत महंगाई राहत (inflation relief) बढ़ाने से सरकार को कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) की सहमति के बाद तैयार किया गया है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह कैबिनेट बैठक सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2025 को होगी। यहां इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का अहम पहलू
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच एक विशेष समझौता है। चूंकि 1 नवंबर 2000 से पहले छत्तीसगढ़ राज्य भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसलिए पेंशन संबंधी फैसले दोनों सरकारों की सहमति से होते हैं। इसी कारण, छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति (Chhattisgarh Government Approval) मिलने के बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया।
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लंबे समय से चल रही पेंशनर्स को राहत देने की मांग
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि पेंशनर्स (pensioners) को मार्च से 53 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। लंबे समय से पेंशनर्स के संगठन ने कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत बढ़ाने की मांग की थी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा गया था। अब छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) की सहमति मिलने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि एमपी पेंशनर्स को जल्द राहत मिलेगी।
सोयाबीन खरीदी से जुड़े प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में सोयाबीन खरीदी से भी जुड़े प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। बता दें कि, एक बार फिर से सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू की गई है। इस योजना में यदि उपज का मूल्य कम होता है, तो सरकार इस अंतर की भरपाई करेगी। वहीं, यह लाभ केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगा।