GIS से पहले मोहन कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, 5 शहर इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में होंगे विकसित

BHOPAL. मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मोहन कैबिनेट की बैठक में इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के साथ ही एमएसएमई, इलेक्ट्रिक वाहन, स्टार्टअप, विमानन, नवीकरणीय ऊर्जा और अविकसित भूमि आवंटन नीति समेत महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई। साथ ही प्रदेश के 5 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में 7 नीतियों को मंजूरी

नई MSME नीति को मंजूरी: मोहन सरकार ने MSME क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसमें 53,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा और मशीनरी एवं निर्माण क्षेत्र में 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष वर्गों के लिए 48% से 52% तक सब्सिडी मिलेगी। नई MSME नीति से राज्य में 86 लाख रोजगार सृजित होंगे और उद्योगों को 53,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य प्राप्त होगा। यह नीति राज्य में छोटे और मंझले उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। दस करोड़ के ज्यादा निवेश पर और 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर 1.5 करोड़ का अनुदान प्रदान दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए MSME में काम करने वाले युवाओं के लिए पांच साल तक 13 हजार रुपए प्रति वर्ष देने का निर्णय हुआ है।

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स्टार्ट अप के लिए खोले जाएंगे मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर

मोहन सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत, सरकार का लक्ष्य 10,000 स्टार्टअप्स को मान्यता देने का है, और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से 1,10,000 रोजगार सृजित होंगे। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों के माध्यम से नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। प्राप्त निवेश पर ऋण सहायता दी जाएगी। बाजार तक पहुंच, ऋण सहायता, हैक थान, रोजगार सृजन सहायता, कौशल सहायता, संस्थागत सहायता, नवाचार और प्रोत्साहन योजना, अधोसंरचना सहयोग, लीज रेंट में सहायता कर ऋण देने का काम किया जाएगा। स्टार्ट अप सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति की घोषणा की है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट दी जाएगी और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर भी सब्सिडी मिलेगी। पेट्रोल पंप पर ही चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दी जाएगी। दो साल में प्रदेश के सभी सरकारी वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। इस बीच 80 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों में बदले जाएंगे। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित होंगे 5 शहर

मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में पांच शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन को विकसित किया जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए छूट भी दी जाएगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन में दो पहिया वाहन में 40 प्रतिशत छूट, तीन पहिया वाहन में 80 प्रतिशत, चार पहिया के लिए 15 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के लिए 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों को पीले रंग की नंबर प्लेट मुहैया कराई जाएगी। महिलाओं और दिव्यांगों द्वारा चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सहायता प्रदार की जाएगी।

नागरिक विमानन नीति को मंजूरी

मध्य प्रदेश में नागरिक विमानन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसमें इंदौर, देवास और उज्जैन में हवाई अड्डों का विकास करने की योजना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को एक प्रमुख हवाई यातायात केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस नीति के तहत हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। यह नीति राज्य में हवाई यात्रा को सुलभ बनाएगी और यात्री सुविधाओं में वृद्धि करेगी। 

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इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी

राज्य सरकार ने एकीकृत टाउनशिप नीति को मंजूरी दी है, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और किफायती आवास की जरूरत पूरी की जाएगी। इस नीति में शहरों में व्यापक और समग्र विकास की योजना बनाई गई है। जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। किफायती आवास बनाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी, लैंड पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिला और राज्य स्तर पर साधिकार समिति बनाकर परियोजना को मंजूरी मिलेगी, आवेदन देने के बाद 60 दिन में अनुमति परमिशन मिलेगी।

व्यू अशोका होटल PPP मोड पर दिया जाएगा

भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। लेक व्यू अशोका होटल को जन निजी भागीदारी के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद सरकार को इससे 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष फायदा होगा। यहां काम के लिए शर्तें भी तय की गई हैं। इसमें 100 सीटों वाला बड़ा हॉल और आधुनिक कमरे बनेंगे। अच्छे ब्रांड का होटल आए। इसके लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदर्शनी के लिए स्थान हो। प्रदेश की कला और संस्कृति की पहचान देने वाला हो।

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