मध्यप्रदेश विधानसभा में बढ़ा डिजिटल सवालों का ट्रेंड, 16 फरवरी से सत्र की शुरुआत

• मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा।
• विधायकों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में ऑनलाइन सवाल दायर किए हैं।
• 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे।
• कांग्रेस विपक्ष सरकार को भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।
• भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाई है।

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बार सत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विधायकों ने रिकॉर्ड संख्या में ऑनलाइन सवाल दायर किए हैं। सरकार जहां बजट और विधेयकों की तैयारी में जुटी है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है।

डिजिटल विधानसभा की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश इस बार विधानसभा में सवाल पूछने का तरीका पहले से ज्यादा डिजिटल हो गया है। विधायकों ने ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन माध्यम को ज्यादा तरजीह दी है।

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• कुल प्राप्त सवाल: 3478
• ऑनलाइन सवाल: 2253
• ऑफलाइन सवाल: 1225
• तारांकित सवाल: 1750
• अतारांकित सवाल: 1728

यह आंकड़े साफ बताते हैं कि विधानसभा की कार्यप्रणाली तेजी से डिजिटल हो रही है।

कुछ प्रस्तावों के लिए अभी समय विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई हैं। हालांकि, सवाल भेजने की समय-सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी इन प्रस्तावों के लिए समय बाकी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचनाएं, नियम 139 के तहत प्रस्ताव याचिकाएं ली जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बजट का आकार पिछले साल से करीब 10 प्रतिशत ज्यादा हो सकता है। सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। कुछ मंत्री अपनी आय और संपत्ति का विवरण भी सदन में रखेंगे।

बजट सत्र को लेकर कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक मूड में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है इनमें-

• प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था बढ़ता भ्रष्टाचार।
• अवैध खनन और खनन माफिया।
• अवैध शराब की बिक्री।
• इंदौर में दूषित पानी से मौतें।
• छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से मौतों का मामला।
• बढ़ती बेरोजगारी निवेश की धीमी रफ्तार।

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इन गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है।

विपक्ष के तेवर देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा भी पूरी तरह अलर्ट है। सरकार ने विपक्ष के सवालों और आरोपों का जवाब देने के लिए पहले से रणनीति बना ली है। भाजपा की रणनीति अलग-अलग मुद्दों पर विधायकों को जिम्मेदारी लगातार ब्रीफिंग और फीडबैक सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी।

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डिजिटल सवालों की बाढ़, बड़ा बजट, अहम विधेयक और विपक्ष के तीखे सवाल। इन सबके बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहने वाला है। सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए यह सत्र बेहद अहम माना जा रहा है।