एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, गूंजेगा लाखों पेड़ों की कटाई का मामला, उठेगा RGPV घोटाले का मुद्दा

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज, 05 दिसंबर को पांचवां और आखिरी दिन है। वहीं, आज सदन में हंगामे की पूरी संभावना है। विधानसभा में कई बड़े मुद्दों पर विपक्ष और सत्तापक्ष के विधायक अपनी आवाज उठाएंगे।

इनमें से दो मुद्दे बेहद खास होने वाले हैं। पहला, सिंगरौली जिले में 6 लाख पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर होने वाला है। वहीं, दूसरा मुद्दा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का है।

इसके साथ ही, सदन में मंगलवार, 2 दिसंबर को पेश किया गया अनुपूरक बजट आज पारित हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि सदन में इस पर चर्चा के बाद मंजूरी मिल जाए।

बताया जा रहा है कि सिंगरौली जिले में खनन, सड़क निर्माण और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में वनों की कटाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि वन विभाग (Forest Department) की अनुमति के नाम पर यह गड़बड़ी की गई है। स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से यह अवैध कटाई बड़े पैमाने पर की गई है।



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वहीं बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी RGPV में हो रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। इसमें अवैध नियुक्तियां, फंड का दुरुपयोग और निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां शामिल हैं।

साथ ही, रैंकिंग और अप्रूवल से जुड़े मामले भी सामने आए हैं। यह शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बन चुका है। इस मुद्दे पर सरकार को इस पर जवाब देना पड़ सकता है।

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आज के सत्र में केवल ये दो बड़े मुद्दे ही नहीं, बल्कि अन्य कई मामलों पर भी चर्चा होनी है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में कई मुद्दे उठाए जाएंगे। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-

• इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात की चूहों के हमले से मौत
• 108 एम्बुलेंस सेवा में देरी
• निजी स्कूल में छात्रा से अभद्र व्यवहार
• विदिशा में अवैध अतिक्रमण
• जबलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति की अवैध नियुक्ति

इन मुद्दों पर भी विधायक ध्यानाकर्षण लाएंगे, जो सदन में गंभीर बहस का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा, ये भी कुछ अहम मुद्दे हैं जो इस प्रकार हैं-

• मैहर में बाणसागर परियोजना के ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की जाएगी।
• मौसम आधारित फसलों पर कम बीमा राशि मिलने का मुद्दा भी उठेगा।
• जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति पर सवाल उठेंगे।
• टीकमगढ़ जिले में शासकीय भवनों के हैंडओवर न होने पर भी चर्चा होगी।
• इसके अलावा, मप्र में विभाजित भूखंडों की अनुमति पर रोक लगाने की बात की जाएगी।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवा नीति में संशोधन की बात भी होगी।
• इसके साथ ही, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय व्यवस्था पर भी ध्यानाकर्षण होगा।

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