MP की नई विमानन नीति से टूरिज्म और व्यापार को मिलेगी हवाई रफ्तार, हर 150 किमी पर होगा एयरपोर्ट

मध्यप्रदेश सरकार ने नई विमानन नीति के तहत हर 150 किलोमीटर पर एयरपोर्ट और हर 50 किलोमीटर पर हेलीपेड बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत छोटे और मध्यम शहरों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

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Kaushiki
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मध्यप्रदेश सरकार की नई विमानन नीति के तहत हर 150 किलोमीटर पर एयरपोर्ट और हर 50 किलोमीटर पर हेलीपेड बनाए जाएंगे। यह योजना छोटे और मध्यम शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए बनाई गई है। सरकार पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट, हवाई पट्टियों और हेलीपेड का निर्माण करेगी। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्य की सभी 31 हवाई पट्टियों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि जेट विमानों की लैंडिंग संभव हो सके।

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पीपीपी मॉडल पर होगा काम

इस योजना के तहत छोटे एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे और मौजूदा 31 हवाई पट्टियों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि जेट विमान यहां उतर सकें। सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

कहां और कितने एयरपोर्ट बनेंगे

  • हर 150 किलोमीटर पर एक नया एयरपोर्ट
  • हर 100 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी
  • हर 50 किलोमीटर पर एक हेलीपेड
  • सभी मौजूदा हवाई पट्टियों का अपग्रेडेशन

मध्यप्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, खजुराहो और सागर जैसे शहरों में पहले से एयरपोर्ट मौजूद हैं। अब छोटे और मझोले शहरों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

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नई विमानन नीति की मुख्य बातें

  • रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा
  • पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक हवाई यात्रा की सुविधा
  •  व्यावसायिक उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी
  • एयरस्ट्रिप्स को जेट विमानों के लिए अपग्रेड किया जाएगा
  • पर्यटन विभाग और विमानन विभाग मिलकर इस योजना को लागू करेंगे।

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राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार

  • राज्य सरकार एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल अपनाएगी
  • 31 हवाई पट्टियों को अपग्रेड किया जाएगा
  •  मध्यप्रदेश में फिलहाल 7 बड़े एयरपोर्ट हैं
  • यह योजना छोटे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़कर निवेश बढ़ाने में मदद करेगी।

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FAQ

मध्यप्रदेश में कितने नए एयरपोर्ट बनने वाले हैं?
सरकार ने हर 150 किलोमीटर पर एक नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है जिससे राज्य में हवाई यात्रा आसान हो जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है।
क्या छोटे शहरों को भी हवाई सेवा का लाभ मिलेगा?
हां सरकार छोटे और मध्यम शहरों को एयर नेटवर्क से जोड़ने के लिए नए एयरस्ट्रिप्स और हेलीपेड बना रही है।
क्या यह योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित होगी?
नहीं इस योजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा जिसमें निजी कंपनियां भी भाग लेंगी।
क्या मौजूदा हवाई पट्टियों को अपग्रेड किया जाएगा?
हां राज्य की 31 हवाई पट्टियों को जेट विमानों के लिए अपग्रेड किया जाएगा।

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