मोहन सरकार लेने जा रही कड़ा फैसला , अफसरों और कर्मचारियों की सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगी जानकारी
मध्य प्रदेश में आचार संहिता खत्म होते ही मोहन सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य सरकार अब सरकारी विभागों से जुड़ा कड़ा फैसला लेने जा रही है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसरों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
BHOPAL. मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर लगाम लगाने के लिए मोहन सरकार कोशिश में लग गई है। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे अफसरों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जो विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जमे हुए हैं। साथ ही जो विभागीय संरचना और खर्च का गणित बिगाड़ रहे हैं।
सरकार तैयार करेगी नए नियम
जानकारी के मुताबिक नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सबसे ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और कर्मचारी पदस्थ हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग, स्कूल शिक्षा, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों में भी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। जिसके बाद सरकार रोस्टर और मूल विभाग के कर्मचारियों के हिसाब से जमावट की तैयारी कर रही है।
बताया जा रहा है कि कई विभागों में रोस्टर के हिसाब से कार्य वितरण नहीं होने के कारण खर्च का खाका और मूल विभागीय कर्मचारी-अधिकारियों को काम नहीं मिल रहा है। फिलहाल विभागों से अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है। प्रतिनियुक्ति के आंकलन के बाद सरकार नए नियम तैयार करेगी।
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