बैठकों का मैराथन जारी, अब नतीजों की बारी! 24 जून को अफसरशाही की असली परीक्षा

• 24 जून को वल्लभ भवन में बड़ी समीक्षा बैठक।
• सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलावा।
• सीएम हेल्पलाइन, कोर्ट केस और कैबिनेट फैसले एजेंडे में।
• जिलों में योजनाओं की प्रगति पर होगी पड़ताल।
• सरकारी दफ्तरों की कार्यसंस्कृति भी जांच के दायरे में।
• विधानसभा सत्र से पहले विभागों की तैयारी का आकलन।

मध्य प्रदेश में इन दिनों मंत्रालय स्तर पर समीक्षा बैठकों की रफ्तार तेज है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है।

अब 24 जून को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में होने वाली हाई-लेवल समीक्षा बैठक पर सबकी नजर है। सवाल यह है कि क्या बैठकों की यह सक्रियता जिलों तक बदलाव ला पाएगी या विकास फाइलों और प्रस्तुतियों में ही घूमता रहेगा?

एमपी सरकारअब योजनाओं की घोषणा से आगे बढ़कर उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर जोर देती दिखाई दे रही है। 24 जून की समीक्षा बैठक का एजेंडा संकेत देता है कि अब विभागों से केवल आंकड़े नहीं, बल्कि धरातल पर दिखने वाले परिणाम मांगे जाएंगे।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से 23 जून तक अपनी प्रस्तुतियां जमा करने को कहा गया है।

कलेक्टर और कमिश्नर स्तर पर हुई समीक्षाओं के बाद जिलों से भेजी गई रिपोर्टों की जांच होगी। सरकार यह समझना चाहती है कि कागजों पर दर्ज प्रगति वास्तव में जमीन पर कितनी दिखाई दे रही है।

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर विभागवार स्थिति की समीक्षा होगी। लक्ष्य यह है कि सरकारी मामलों में अनावश्यक देरी कम की जा सके।

लंबित शिकायतें और नागरिकों की नाराजगी लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के मामलों को गंभीरता से परखा जाएगा।

सरकार यह जानना चाहती है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों में से कितने फैसले धरातल पर उतरे और कितने अब भी फाइलों में अटके हुए हैं।

समय पर उपस्थिति, जवाबदेही और कार्यालयीन अनुशासन भी समीक्षा का हिस्सा हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी सख्त रुख अपनाना चाहती है।

आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। ऐसे में विभागों की तैयारी और जवाबदेही का आकलन भी बैठक का अहम हिस्सा रहेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन लगातार विभागीय बैठकों के जरिए निगरानी बनाए हुए हैं। इसके बावजूद कई जिलों से योजनाओं की धीमी प्रगति, लंबित शिकायतों और प्रशासनिक सुस्ती की खबरें सामने आती रही हैं।

कई जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। कुछ मामलों में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी भी चर्चा का विषय बनी है।

24 जून की बैठक को सामान्य प्रशासनिक समीक्षा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह बैठक तय कर सकती है कि विभागीय जवाबदेही केवल दस्तावेजों तक सीमित रहेगी या उसके आधार पर ठोस कार्रवाई भी होगी।

यदि समीक्षा के बाद लंबित मामलों में तेजी आती है, शिकायतों का समाधान बेहतर होता है और जिलों में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ती है, तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा, लेकिन यदि पूरा फोकस केवल प्रस्तुतियों और आंकड़ों तक सीमित रहा, तो बैठकों और जमीनी बदलाव के बीच का अंतर बना रह सकता है।

अब पूरा प्रशासनिक अमला 24 जून की बैठक पर नजर लगाए हुए है। असली सवाल बैठक की अवधि या एजेंडे का नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली कार्रवाई का है। क्योंकि जनता अब बैठकों की संख्या नहीं, बल्कि उनके परिणाम देखना चाहती है।

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