मोहन कैबिनेट बैठक आज: निशुल्क रजिस्ट्री समेत कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
Amresh Kushwaha | Updated:
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मध्यप्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में आज 48 लाख गरीब परिवारों को निशुल्क संपत्ति रजिस्ट्री देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। स्वामित्व योजना से जुड़े इस फैसले से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश सरकार 48 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त रजिस्ट्री देने की योजना बना रही है।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी।
- स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड को रजिस्ट्री में बदला जा सकता है।
- इस फैसले से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी।
- इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
राजस्व विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है।
48 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा
इन परिवारों को सरकार पहले ही संपत्ति कार्ड बनाकर दे चुकी है। अब इन्हीं कार्डों को बाकायदा कानूनी रजिस्ट्री में बदला जाएगा। इससे इन परिवारों को जमीन और मकान पर पूरा कानूनी हक मिल जाएगा।
स्टांप ड्यूटी से मिलेगी राहत
इससे उन लाखों परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो लंबे समय से घर में रहते आए हैं, पर कागजों पर मालिक नहीं थे। अब वे कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति के मालिक बन सकेंगे।
स्वामित्व योजना से जुड़ा है प्रस्ताव
इस कदम से गरीब परिवार बैंक से लोन लेने में भी सक्षम होंगे। रजिस्ट्री होने के बाद वे अपनी संपत्ति को गारंटी के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे उनके आर्थिक हालात सुधरने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट में और भी अहम फैसले
FAQ
- मध्यप्रदेश में निशुल्क रजिस्ट्री योजना का फायदा किसे मिलेगा?
जवाब: इस योजना का फायदा मध्यप्रदेश के करीब 48 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा। इनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के वे लोग शामिल हैं जो वर्षों से अपने घरों और जमीनों पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कानूनी रजिस्ट्री नहीं है। सरकार इन परिवारों के संपत्ति कार्ड को निशुल्क रजिस्ट्री में बदलेगी। - निशुल्क रजिस्ट्री से गरीब परिवारों को क्या-क्या फायदे होंगे?
जवाब: निशुल्क रजिस्ट्री होने से परिवारों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी, जिससे हजारों रुपए बचेंगे। रजिस्ट्री मिलने के बाद वे अपनी संपत्ति को बैंक लोन के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही उन्हें जमीन पर पूरा कानूनी अधिकार मिल जाएगा। - स्वामित्व योजना क्या है और इससे यह रजिस्ट्री कैसे जुड़ी है?
जवाब: स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की एक पहल है। इसके तहत गांवों और शहरों में घरों की ड्रोन मैपिंग की गई और संपत्ति कार्ड बनाए गए। मध्यप्रदेश सरकार अब इन्हीं संपत्ति कार्डों को बाकायदा कानूनी रजिस्ट्री में बदलेगी, जिससे लोगों को असली मालिकाना हक मिलेगा।
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