मोहन कैबिनेट की बैठक में होंगे कई बड़े फैसले, इन अधिकारियों को मिल सकती है खुशखबरी

Sourabh Bhatnagar | Jun 17, 2025, 09:07 IST

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मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting)आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राज्य सरकार के कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिल सकती है।

आज, 17 जून को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक मंत्रालय (भोपाल) में सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य सरकार के कई प्रस्तावों पर बात की जाएगी, जिनमें प्रमोशन नीति और राज्य की बिजली कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बजट स्वीकृति प्रमुख हैं।

बैठक में प्रमोशन नीति के तहत अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन देने की योजना पर विचार किया जा सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो होगी। इसके अलावा, बिजली कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 5 हजार 168 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

प्रमोशन नीति पर हो सकती है चर्चा

बैठक में राज्य सेवा (State Service) के अधिकारियों के प्रमोशन नीति पर विचार किया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के प्रमोशन को वरिष्ठता के आधार पर मेरिट लिस्ट (Merit List) के अनुसार तय किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लाई जाने वाली इस नई नीति से राज्य सेवा के अधिकारियों को आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों के समान एडवांस प्रमोशन मिलेगा। इससे अधिकारियों को अपने प्रमोशन का लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी राहत होगी। इसके अलावा, इस नीति के तहत प्रमोशन में 20 फीसदी ST वर्ग (Scheduled Tribe) और 16 फीसदी SC वर्ग (Scheduled Caste) के अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे। इससे इन वर्गों के अधिकारियों को प्रमोशन में समान अवसर प्राप्त होंगे और प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इस नीति के लागू होने के बाद राज्य सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और उनके लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रणाली का निर्माण होगा।

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बिजली कंपनियों के लिए बजट स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। यह प्रस्ताव बिजली कंपनियों (Power Companies) के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ रुपए (5168 Crore Rupees) की स्वीकृति से संबंधित है। इस राशि का उपयोग राज्य की बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए किया जाएगा।

बिजली क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए यह वित्तीय सहायता आवश्यक है, जिससे राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी और समर्पित हो सके। इन योजनाओं के तहत बिजली उत्पादन और वितरण के मामलों में सुधार लाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

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कैबिनेट में और भी प्रस्तावों पर चर्चा

इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। इन प्रस्तावों में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत फंडिंग, बजट आवंटन और विकास योजनाओं पर मुहर लगाई जा सकती है। इन निर्णयों का असर प्रदेश के विकास पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा और सरकार की नीतियों को जनता के बीच साकारात्मक तरीके से लाया जाएगा।

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