MP liquor ban : मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की बात सीएम मोहन यादव ने कही थी, जिसका आज मुख्यमंत्री ने औपचारिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 11 जिलों के 17 धार्मिक स्थलों पर पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी, यहां की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में अब इन धार्मिक नगरों की सभी शराब दुकानों पर ताला लग जाएगा। सीएम मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले में यह ऐलान किया है।
शराब बंदी होगी लागू
सीएम मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले में प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराब बंदी का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि सरकार जिन जिलों में यह शराब बंदी लागू होनी है, वहां के नगरों के प्रशासन को आदेश भेजेगी और वहां की लाइसेंसी शराब दुकानें बंद कर दी जाएंगी।
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एमपी की 17 जगहों पर होगी शराबबंदी
उज्जैन (महाकालेश्वर मंदिर)
अमरकंटक (नर्मदा उद्गम स्थल, नर्मदा मंदिर)
महेश्वर (पर्यटन नगरी, नर्मदा किनारे कई प्राचीन मंदिर)
ओंकारेश्वर (12 ज्योर्तिलिंगों में से एक भगवान ममलेश्वर का मंदिर)
ओरछा (भगवान रामराजा सरकार की नगरी)
मंडला (नर्मदा के प्रसिद्ध घाट, भक्तों की भीड़ लगती है.)
मुलताई ( प्रसिद्ध धार्मिक ताप्ती नदी का उद्गम स्थल)
जबलपुर (नर्मदा के किनारे बसा शहर, भेड़ाघाट)
दतिया (प्रसिद्ध पीतांबरा माई का मंदिर)
नलखेड़ा (मां बगुलामुखी माता का प्रसिद्ध मंदिर)
चित्रकूट (धार्मिक नगरी, भगवान राम ने वनवास का समय यहा बिताया था.)
सलकनपुर (प्रसिद्ध देवी मंदिर)
मैहर (मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर)
मंदसौर ( भगवान पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर)
बरमान घाट और मंडेलश्वर ( दोनों ही मां नर्मदा के प्रसिद्ध घाट हैं.)
पन्ना (जुगलकिशोर भगवान का प्राचीन मंदिर)
सांची को भी इसमे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह बेहद प्राचीन जगह है.
संत-महात्माओं ने की थी शराबबंदी की मांग
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में इन जगहों को धार्मिक नगरी घोषित किया जा चुका है। यहां कई बार कैबिनेट की बैठकें भी हो चुकी हैं। धार्मिक नगरी होने की वजह से यहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसके चलते यहां पहले भी कई बार शराबबंदी की मांग उठ चुकी है। संत-महात्माओं ने भी यहां शराबबंदी की मांग की थी, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शराबबंदी का ऐलान कर दिया है।
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बजट सत्र में होगा प्रावधान
बताया जा रहा है कि मार्च में होने वाले बजट सत्र में सरकार जिन 17 शहरों में शराबबंदी करना चाहती है। उनको लेकर आबकारी नीति में संशोधन का प्रावधान पारित किया जा सकता है। क्योंकि एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, ऐसे में इन शहरों में शराबबंदी का मसौदा पहले ही तैयार कर लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल सीएम मोहन के ऐलान के बाद यह तय है कि अब प्रदेश के 11 जिलों के 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी रहेगी।