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MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार ने गायों की घटती संख्या और प्रदेश में दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए एक नई योजना लागू की है। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना नामक इस स्कीम के तहत अब इच्छुक नागरिक डेयरी खोलने के लिए सरकार से सीधी सब्सिडी पा सकते हैं। योजना का उद्देश्य है प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार देना और दुधारू पशुओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
दुग्ध उत्पादन की बढ़ती मांग
प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर सहित सभी जिलों के लिए एक पत्र जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि राज्य में दुग्ध उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कामधेनु योजना को दुग्ध उत्पादन में संतुलन और वृद्धि लाने के लिए एक सशक्त प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
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नस्लीय सुधार पर विशेष जोर
योजना के तहत गाय और भैंस की देशी और संकर नस्लों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल दूध की मात्रा में बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए द्वार खुलेंगे और पशुपालकों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।
योजना की लागत का भुगतान
योजना के तहत भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त में शेड निर्माण के लिए राशि दी जाएगी। फिर चौथे, आठवें और बारहवें महीने में पशु क्रय हेतु राशि जारी की जाएगी। देशी नस्ल और संकर नस्ल के हिसाब से राशि में थोड़ा अंतर होगा। जैसे आठवें माह की किस्त में देशी नस्ल के लिए 8 लाख और संकर नस्ल के लिए 9.80 लाख की सहायता दी जाएगी।
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लागत और भुगतान सीमा
| भुगतान समय सीमा | घटक | राशि (देशी नस्ल) | राशि (संकर नस्ल) |
|---|---|---|---|
| प्रथम किस्त (1 माह में) | शेड निर्माण | 11 लाख | 11.40 लाख |
| दूसरी किस्त (4 माह में) | 9 पशु क्रय | 9 लाख | 11 लाख |
| तृतीय किस्त (8 माह में) | 8 पशु क्रय | 8 लाख | 9.80 लाख |
| चतुर्थ किस्त (12 माह में) | 8 पशु क्रय | 8 लाख | 8 लाख |
एससी-एसटी वर्ग को 33 प्रतिशत
इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 200 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापना की अनुमति होगी। योजना में निर्धारित लागत 36 लाख से 42 लाख तक होगी। इसके तहत एससी-एसटी वर्ग को 33% और अन्य वर्गों को 25% की दर से अनुदान मिलेगा। योजना के लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे।
पशु गणना में दिखा गिरावट
2018-19 में जहां प्रदेश में गायों की कुल संख्या 1.87 करोड़ थी। वहीं 2024-25 की प्राथमिक गणना के अनुसार यह संख्या घटकर 92.99 लाख रह गई है। यानी 43.76% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि 30 अप्रैल तक की विस्तारित गणना के बाद यह अंतर कुछ कम हो सकता है।