दिवाली पर कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक, एमपी सरकार ने किया एस्मा लागू

प्रदेश की छह प्रमुख बिजली कंपनियों के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि दिवाली के दौरान बिजली की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। इस कारण आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया गया है। अब ये कर्मचारी आने वाले तीन महीनों तक काम करने से इनकार नहीं कर सकेंगे

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एस्मा क्या है?

एस्मा (Essential Services Maintenance Act) एक ऐसा अधिनियम है, जो किसी भी आवश्यक सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों को हड़ताल या काम से इनकार करने से रोकता है। यदि कोई कर्मचारी एस्मा लागू होने के दौरान कार्य से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह कानून विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जहां सेवा का सुनिश्चित रहना आवश्यक हो, जैसे कि स्वास्थ्य, बिजली, पानी और परिवहन।

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किसे प्रभावित करेगा यह आदेश?

दिवाली पर कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक का आदेश प्रदेश की छह प्रमुख बिजली कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं-

1. एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, जबलपुर।
2. एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर।
3. एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर।
4. एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल।
5. एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जबलपुर।
6. एमपी पावर जनरेशन कंपनी, जबलपुर।

इन कंपनियों के कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी मिल सकेगी और उन्हें अपने काम से इनकार करने की अनुमति नहीं होगी।

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रबी सीजन के लिए सरकार की तैयारी

वहीं, रबी सीजन के दौरान बिजली की डिमांड में भारी वृद्धि का अनुमान है, जिससे सरकार और बिजली कंपनी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने पावर मैनजेमेंट कंपनी को सतत विद्युत प्रदाय बनाए रखने की दिशा में निर्देश दिए हैं।

सरकार ने 20,000 मेगावाट से अधिक की डिमांड का अनुमान भी लगाया है। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर फेल होने की स्थिति में तुरंत नया ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है।

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सरकार के निर्णय के पीछे के कारण

मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को सही तरीके से बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। खासकर जब देशभर में दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान बिजली का उपयोग काफी बढ़ जाता है। रबी सीजन में किसानों को बिजली की आवश्यकता होती है। इस कारण राज्य सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि बिजली की आपूर्ति में कोई रुकावट न हो।