एमपी में बड़े निवेश प्रस्तावों में भारी गिरावट, इन्वेस्टर्स ने फेरा मुंह, क्या नई नीति से दिखेगा असर?

NEWS IN SHORT

• साल 2022-23 में एमपी में 57 हजार करोड़ से ज्यादा का बड़ा निवेश आया था।

• वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर केवल 2 हजार करोड़ रह गया है।

• चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में 14 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं।

• नई निवेश नीति 2025 में सस्ती जमीन और बिजली का वादा किया गया है।

• 100 करोड़ से ऊपर के निवेश पर विशेष कस्टमाइज्ड पैकेज मिलेगा।

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News In Detail

एक तरफ मध्य प्रदेश में लगातार बड़े निवेश की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सरकार ने 2025-26 का आर्थिक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कस्टमाइज्ड पैकेज वाले बड़े निवेश पिछले दो सालों में कम हो गए हैं।

निवेश प्रस्तावों में भारी गिरावट

साल 2022-23 में 27 बड़े निवेश प्रस्तावों से 57 हजार 333 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। अब 2024-25 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 2 हजार करोड़ रुपए रह गया है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में तो महज 14 हजार करोड़ रुपए के बड़े निवेश प्रस्ताव ही आए हैं।

मध्य प्रदेश में नई नीति लागू

मध्य प्रदेश में 2025 की नई निवेश नीति (मध्य प्रदेश निवेश नीति) लागू हो चुकी है। इसमें सस्ती जमीन, कम बिजली दर और कई अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा यदि किसी निवेशक ने प्लांट और मशीनरी में 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, तो औद्योगिक नीति एमपी और निवेश प्रोत्साहन विभाग उनके लिए एक कस्टमाइज्ड पैकेज तैयार करता है। ये उनकी जरूरतों के मुताबिक होता है। इसमें बिजली, पानी और स्टाम्प ड्यूटी की दरों में 100% तक की छूट जैसे फायदे दिए गए हैं।

14 हजार 38 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष (2025-26) में दिसंबर तक 14 हजार 38 करोड़ रुपए के 15 बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनसे लगभग 8 हजार 519 नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है। वहीं 2024-25 में सिर्फ 10 ऐसे प्रस्ताव आए थे। इनमें 2 हजार 16 करोड़ रुपए का निवेश और 4 हजार 987 नौकरियां मिलने का अनुमान था।

कस्टमाइज्ड पैकेज में क्या-क्या मिलता है?

• जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर जो स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लगता है, उसकी 100% वापसी की जाएगी।
• बिजली बिल में 100% छूट और पानी की दरों में बड़ी राहत मिलती है।
• निवेश के आधार पर मिलने वाली वित्तीय सहायता (BIPA) को 40% तक बढ़ाया जा सकता है।
• सरकार फैक्ट्री गेट तक सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए 50% से ज्यादा मदद करेगी।
• सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए एक खास पैकेज पर सहमति देती है।

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