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पूरी खबर को 5 पॉइंट में समझें...
वित्त विभाग की वेबसाइट पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबोट काम करेगा।
कर्मचारी अपने भत्ते, टीए-डीए और मेडिकल अलाउंस की जानकारी तुरंत ले सकेंगे।
सवालों के जवाब में सरकारी सर्कुलर का रेफरेंस भी दिया जाएगा।
बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम (BEMS) को भी अपडेट किया गया है।
आम जनता भी बजट से जुड़ी जानकारी आसानी से ले सकेगी।
क्या आपको भी अपने भत्तों या सरकारी नियमों को समझने में दिक्कत होती है? अब आपको ऑफिसों के चक्कर काटने या फाइलों में नियम ढूंढने की जरूरत नहीं है। एमपी वित्त विभाग ने एक बड़ा और आधुनिक कदम उठाया है। विभाग ने अपनी वेबसाइट को पूरी तरह बदल दिया है। अब वहां एक समझदार रोबोट यानी चैटबोट आपकी मदद के लिए तैयार है।
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अब नियम समझना हुआ आसान
मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे। विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट तैयार किया है। यह चैटबॉट किसी सर्च इंजन की तरह काम करेगा और आपके हर सवाल का सटीक जवाब देगा।
चाहे वह टीए-डीए (TA-DA) की बात हो या मेडिकल अलाउंस की, सारी जानकारी अब आपके फोन पर उपलब्ध होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस नए सिस्टम से काम की गति बढ़ेगी। सोमवार को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इसके सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
भत्ते और सैलरी इंक्रीमेंट की जानकारी
अक्सर सरकारी कर्मचारी (govt employee) को अपने भत्तों और इंक्रीमेंट के नियमों को समझने में दिक्कत आती है। कई बार पुराने सर्कुलर नहीं मिलते, जिससे उन्हें आवेदन करने में काफी परेशानी होती है। अब वित्त विभाग का नया चैटबॉट इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगा।
चैटबॉट पर मिलेंगी ये सुविधाएं?
भत्ते और सुविधाएं: कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्तों की ताजा जानकारी यहां उपलब्ध होगी।
टीए-डीए के नियम: टूर अलाउंस और डेली अलाउंस से जुड़े सभी पुराने और नए सर्कुलर मिल जाएंगे।
मेडिकल अलाउंस:अब मेडिकल बिलों का पैसा वापस पाने के नियम एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।
इंक्रीमेंट और दंड: सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी और नियमों के उल्लंघन पर मिलने वाले दंड की जानकारी भी मिलेगी।
कर्मचारी इन जानकारियों का उपयोग अपने आधिकारिक आवेदनों में रेफरेंस के तौर पर भी कर सकेंगे। इससे फाइलों के निपटारे में होने वाली देरी कम होगी और भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी।
बजट समझना होगा आसान
यह नया सिस्टम सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी फायदेमंद है। कोई नागरिक बजट के प्रावधानों के बारे में जानना चाहता है, तो उसे भारी-भरकम डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैटबॉट पर साधारण भाषा में सवाल पूछकर बजट की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इसके साथ ही, बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम (BEMS) पोर्टल में भी सुधार किया गया है। अब डैशबोर्ड पर तमाम ताजा जानकारियां रीयल-टाइम में अपडेट होंगी। इससे सरकार के खर्चों और योजनाओं की प्रगति पर आम नागरिक भी नजर रख पाएंगे। यह कदम गुड गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
बजट तैयारी की नई तकनीक
एमपी वित्त विभाग इस बार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी में है। अब केवल अगले साल के बजट की योजना नहीं बन रही है। विभाग 2026-27 के मुख्य बजट के साथ-साथ 2027-28 और 2028-29 के लिए रोलिंग बजट भी तैयार कर रहा है।
एआई सिस्टम AI chatbot को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अलग-अलग विभाग अपनी बजट डिमांड ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। सिस्टम इन डिमांड्स को अपने आप निर्धारित प्रोफार्मा (Set Profarma) में फिट कर देगा। इससे बजट बनाने की प्रोसेस में लगने वाले समय की बचत होगी।
अब नहीं रुकेंगी फाइलें
पहले अक्सर यह देखा जाता था कि वित्त विभाग के नियमों के कारण फाइलें अटकी रहती थीं। अन्य विभागों के अधिकारियों को नियमों को समझने में ही महीनों लग जाते थे। अब नया एआई चैटबॉट किसी भी नियम की व्याख्या तुरंत कर देगा।
सोमवार की बैठक में सभी विभागों के अपर सचिवों और उप सचिवों को इसी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। ये अधिकारी ही बजट की मांग तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब ये अधिकारी सिस्टम का सही उपयोग करेंगे, तो सरकार के विकास कार्यों में तेजी आना तय है।