वन विभाग में लागू होंगे नए नियम, रेंजरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा फायदा

BHOPAL. मध्य प्रदेश वन विभाग में 2026 के आखिर तक रेंजरों के वेतन और अधिकारों को लेकर नए नियम लागू किए जाएंगे। इस बदलाव से प्रदेश के 1192 रेंजरों को फायदा होगा।

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वर्तमान में पुलिस थाने के प्रभारियों के समकक्ष होते हुए भी कम वेतन प्राप्त करते हैं। रेंजरों की सैलरी में बढ़ोतरी और ग्रेड-पे में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है और जल्द ही इन नए नियमों को लागू करने की योजना है।

रेंजरों के वेतन में बढ़ोतरी के कारण

मध्यप्रदेश में वन विभाग के रेंजरों की सैलरी में वृद्धि की योजना बनाई गई है। वर्तमान में रेंजरों का वेतन पुलिस थाने के प्रभारियों और तहसीलदारों के बराबर होने के बावजूद कम है।

रेंजरों का वेतन केवल 36,200 रुपए प्रति माह होता है, जबकि उन्हें 58% महंगाई भत्ता मिलता है, जिससे उनकी कुल सैलरी लगभग 57,000 रुपए होती है। रेंजरों की सैलरी में बढ़ोतरी से उन्हें 10,400 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जो उनके लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार होगा।

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वित्त विभाग से ली जाएगी अनुमति

वन विभाग ने रेंजरों के वेतन में सुधार के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। यह मसौदा चार माह में तैयार होगा, इसके बाद मप्र वित्त विभाग से अनुमति ली जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद, मसौदा मुख्य सचिव को भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट में लाया जाएगा। इन बदलावों के लागू होने से रेंजरों का वेतन बढ़कर 47,600 रुपए प्रति माह हो सकता है।

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रेंजरों के अधिकारों में बदलाव

रेंजरों को तहसीलदार के बराबर अधिकार होते हैं, लेकिन उनका वेतन इससे काफी कम है। सरकार अब इन अधिकारों में भी सुधार करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही रेंजरों की भर्ती नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे, जिससे उनकी स्थिति और भी मजबूत होगी।

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रेंजरों का वेतन के साथ बढ़ेगा मनोबल

रेंजरों के वेतन में वृद्धि से न केवल उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। लंबे समय से रेंजर ग्रेड-पे में सुधार की मांग कर रहे थे, और अब सरकार द्वारा यह कदम उठाने से उनके काम में और उत्साह बढ़ेगा।

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नए नियमों से रेंजरों को ये होंगे लाभ...

• सैलरी में बढ़ोतरी: रेंजरों को हर महीने 10,400 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
• ग्रेड-पे में सुधार: रेंजरों का ग्रेड-पे 3600 रुपये से बढ़कर 4200 रुपये हो सकता है।
• अधिकारों में बढ़ोतरी: रेंजरों को उनके समकक्ष अधिकारियों के बराबर अधिकार मिल सकते हैं।
• कार्यक्षेत्र में सुधार: वेतन में वृद्धि से रेंजरों का मनोबल भी ऊंचा होगा और उनका कार्यक्षेत्र बेहतर होगा।