एक महीने में तीसरी बार कर्ज लेगी एमपी सरकार, नए लोन से बढ़ेगा 5.42 लाख करोड़ का बोझ

MP government debt: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। शीतकालीन सत्र से पहले राज्य सरकार 1500 करोड़ रुपए का नया ऋण जुटाएगी। यह राशि सिंचाई, बिजली, सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में खर्च करने की योजना है।

वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। नया कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से 29 सितंबर को होने वाली नीलामी से लिया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपए के इस कर्ज को दो भागों में लेगी। इसमें 800 करोड़ रुपए का ऋण 18 साल की अवधि के लिए होगा। वहीं 700 करोड़ रुपए का कर्ज 30 साल में चुकाया जाएगा।
इस कर्ज पर ब्याज का भुगतान हर छह महीने में किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, राशि का उपयोग विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा।

नए कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर करीब 5.42 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा।

31 मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर 4 लाख 88 हजार 714 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके बाद छह महीने में इसमें करीब 54 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर महीने में यह तीसरा मौका होगा जब राज्य सरकार बाजार से कर्ज जुटाएगी। इससे पहले 1 सितंबर को सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इसके बाद 16 सितंबर को 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया।

इस तरह सितंबर में अब तक सरकार 5800 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है।

नए कर्ज के लिए एमपी सरकार ने भुगतान योजना भी तैयार की है। इसमें 800 करोड़ रुपए के ऋण पर 7.61 प्रतिशत और 700 करोड़ रुपए के ऋण पर 7.75 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है।

दोनों कर्ज की अवधि अलग-अलग रखी गई है। सरकार 18 साल और 30 साल की अवधि में इसकी अदायगी करेगी।

वित्त विभाग के मुताबिक, एक महीने के भीतर तीसरी बार कर्ज लेने का यह पहला मामला है।
सरकार का कहना है कि यह राशि उत्पादक विकास कार्यों, सिंचाई योजनाओं, बिजली नेटवर्क विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। वहीं लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर वित्तीय प्रबंधन पर सवाल भी उठ रहे हैं।

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