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Photograph: (the sootr)
BHOPAL. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से की गई इस घोषणा के बाद वित्त विभाग ने अब औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होगा। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो लंबे समय से डीए में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
5 परसेंट महंगाई भत्ता बढ़ा
सरकार ने महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत होगी। इससे कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी।
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सीएम ने की थी डीए बढ़ोत्तरी की घोषणा
हाल ही में भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बढ़ोतरी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारी अब भारत सरकार के कर्मचारियों के बराबर 55% DA प्राप्त करेंगे। इस घोषणा के बाद, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया।
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कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे डीए बढ़ाने की मांग
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उनका जीवनस्तर भी बेहतर होगा। कर्मचारियों की यह मांग राज्य सरकार के सामने कई बार उठाई जा चुकी थी, और अब आखिरकार इस पर फैसला लिया गया है।
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किस्तों में मिलेगी एरियर की राशि
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ, कर्मचारियों को एरियर की राशि भी मिलेगी। यह राशि पांच बराबर किस्तों में दी जाएगी। एरियर की पहली किस्त जून 2025 से शुरू होगी, और आखिरी किस्त अक्टूबर 2025 तक दी जाएगी। इससे कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय मदद मिलेगी, और वे इस राशि का उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकेंगे।
डीए बढ़ोतरी का राज्य के कर्मचारियों पर असर
इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों को भारी राहत मिली है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते से कर्मचारियों की कुल आय में वृद्धि होगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। 55% DA मिलने से कर्मचारियों की खरीदारी की शक्ति बढ़ेगी, जो महंगाई से निपटने में सहायक साबित होगी। इसके अलावा, इस कदम से सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति को भी बल मिलेगा, और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
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सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा बोझ- वित्त विभाग
महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग ने निर्णय लिया और इसे कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हुई। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह बढ़ोतरी सरकारी खजाने पर कोई बड़ा बोझ नहीं डालेगी, क्योंकि यह लंबे समय से लंबित थी और अब लागू की जा रही है।