मप्र के 7.5 लाख कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है राहत, बजट से पहले सरकार दे सकती है 3% डीए की सौगात

BHOPAL. मध्यप्रदेश के करीब साढ़े 7 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (DA) को लेकर लंबा इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। राज्य सरकार इस महीने 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। यदि फैसला होता है तो प्रदेश के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के बराबर होगा।

राज्य सरकार ने दीपावली से पहले ही 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री ने राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में डीए को 55 फीसदी करने की घोषणा की थी हालांकि घोषणा के बावजूद लंबे समय तक इसके औपचारिक आदेश जारी नहीं हो सके।

16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है। सरकार बजट से पहले कर्मचारियों को राहत देने का संदेश देना चाहती है।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उमाशंकर तिवारी का कहना है कि यदि घोषणा के तुरंत बाद आदेश जारी हो जाते, तो कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए पहले ही मिल जाता। उनका तर्क है कि देरी से प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ते के मामले में पिछड़ जाते हैं, खासकर तब जब केंद्र सरकार भी जल्द नया डीए घोषित कर सकती है।

प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आमतौर पर केंद्र के फैसले के बाद मिलता है। केंद्र सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है -1 जनवरी से प्रभावी (घोषणा मार्च के आसपास),1 जुलाई से प्रभावी (घोषणा सितंबर-अक्टूबर में), राज्य सरकार भी सामान्यतः इसी पैटर्न को फॉलो करती है।

पिछले चार वर्षों में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता करीब 35 फीसदी तक बढ़ चुका है। संक्षेप में बढ़ोतरी का क्रम इस प्रकार रहा:

• मार्च 2022: 20% से बढ़कर 31%
• अगस्त 2022: 31% से 34%
• जनवरी 2023: 34% से 38%
• जुलाई 2023: 38% से 42%
• मार्च 2024: 42% से 46%
• अक्टूबर 2024: 46% से 50%
• मई 2025: 50% से 55%

अब प्रस्तावित 3% बढ़ोतरी के बाद यह 55% से बढ़कर 58% हो सकता है।

महंगाई भत्ता सीधे वेतन और एरियर पर असर डालता है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होती है और महंगाई के असर को संतुलित करने में मदद मिलती है। साथ ही, पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलता है।

राज्य सरकार यदि बजट सत्र से पहले 3 फीसदी डीए बढ़ाती है, तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। अब नजर 16 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र पर है, जहां इस बहुप्रतीक्षित फैसले की आधिकारिक घोषणा संभव मानी जा रही है।

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