भोपाल सहित प्रदेशभर में आज सरकारी कर्मचारियों का हल्लाबोल, होगा जोरदार प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन ने नए चरण में प्रवेश कर लिया है। अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 7 फरवरी (आज) को राजधानी भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन और प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन की घोषणा की है। कर्मचारी संगठन 51 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं।  

मोर्चा का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर इस बार कोई समझौता नहीं करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान, पदोन्नति पर लगी रोक हटाना और वाहन एवं गृह भत्ते में वृद्धि जैसी मांगें शामिल हैं।  

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16 फरवरी को होगा और बड़ा प्रदर्शन

आंदोलन का चौथा चरण 16 फरवरी को होगा, जिसमें प्रदेशभर से सरकारी कर्मचारी भोपाल के आंबेडकर पार्क में इकट्ठा होंगे। इस दौरान बड़ी सभा का आयोजन होगा, जिसमें संयुक्त मोर्चा के प्रांताध्यक्ष और विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे।  

कर्मचारी संगठन इस अवसर पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने, निगम-मंडल के कर्मचारियों को शासकीय सेवकों के समान लाभ देने और शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की मांगों को भी प्रमुखता से उठाएंगे।  

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प्रमुख मांगें: पुरानी पेंशन बहाली और भत्तों में वृद्धि  

कर्मचारी संगठनों की 51 सूत्रीय मांगों में कई प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली है। इसके अलावा वे लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान, पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने और विभिन्न भत्तों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी का बंधन हटाने, परिवीक्षा अवधि को 2 वर्ष करने और पेंशन के लिए अर्हता सेवा 25 वर्ष करने की मांगें भी प्रमुख हैं।  

विधानसभा बजट सत्र के दौरान बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी  

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी ने कहा है कि 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो वे बड़े आंदोलन पर विचार करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी अब और इंतजार नहीं करेंगे। इस बार सरकार को ठोस निर्णय लेना ही पड़ेगा।

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