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मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार 2025-26 के वित्त वर्ष में दूसरी बार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज दो किश्तों में होगा, पहली किश्त 2000 करोड़ रुपए और दूसरी 2500 करोड़ रुपए की होगी। इससे पहले मई महीने में भी सरकार ने दो कर्ज़—ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के—लिए थे।
कितना कर्ज ले चुकी है सरकार
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 9500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अप्रैल को छोड़कर हर महीने सरकार कर्ज लेती रही है। नए कर्ज के साथ कुल कर्ज की राशि बढ़कर लगभग 4 लाख 31 हजार 740 करोड़ रुपए हो जाएगी। माना जा रहा है कि यह कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कर्ज लेने का उद्देश्य
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राज्य के विकास कार्यों (Development Works) के लिए धन उपलब्ध कराना
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कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का भुगतान
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'लाड़ली बहना योजना' (Ladli Behna Scheme) की किस्तें जमा करना
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बारिश से पहले निर्माण कार्यों (Pre-Monsoon Construction Expenses) के खर्चों का भुगतान
3 जून को 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना
वित्त विभाग के अनुसार, 3 जून 2025 को दो लोन आरबीआई के माध्यम से लिए जाएंगे:
कर्ज राशि | अवधि | भुगतान की अंतिम तिथि |
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2000 करोड़ रुपए | 16 वर्ष | 4 जून 2041 |
2500 करोड़ रुपए | 18 वर्ष | 4 जून 2043 |
सरकार ब्याज सहित इन लोन की अदायगी तय अवधि तक करेगी।
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मई में लिए गए कर्ज की जानकारी
7 मई 2025 को सरकार ने भी दो कर्ज लिए थे, प्रत्येक 2500 करोड़ रुपए के:
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पहला कर्ज 12 साल के लिए, जिसका भुगतान 7 मई 2037 तक होगा।
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दूसरा कर्ज 14 साल के लिए, जिसकी भरपाई 7 मई 2039 तक ब्याज सहित की जाएगी।
रेवेन्यू सरप्लस और आमदनी-खर्च विश्लेषण
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 12,487.78 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया। इस दौरान कुल आमदनी 2,34,026.05 करोड़ रुपए रही जबकि खर्च 2,21,538.27 करोड़ रुपए रहा।
वित्त वर्ष 2024-25 के रिवाइज्ड आंकड़े बताते हैं कि आमदनी बढ़कर 2,62,009.01 करोड़ रुपए और खर्च 2,60,983.10 करोड़ रुपए हुआ। इस तरह सरकार को 1025.91 करोड़ रुपए का सरप्लस मिला।
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