मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 6 हजार करोड़ का कर्ज, 15 दिन में तीसरी बार उठाया लोन

मध्य प्रदेश सरकार एक फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्ज का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रंगपंचमी(19 मार्च) को 6 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है, जो कि मार्च में तीसरी बार होगा। इस कर्ज को 7, 21 और 24 साल की अवधि में दो-दो हजार करोड़ रुपए की तीन अलग-अलग किस्तों में लिया जाएगा। खास बात यह है कि मार्च में अब तक 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है।

• 7 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए (भुगतान 19 मार्च 2032 तक)
• 21 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए (भुगतान 19 मार्च 2046 तक)
• 24 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए (भुगतान 19 मार्च 2049 तक)

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। 6 हजार करोड़ का नया कर्ज रंगपंचमी के दिन यानी 19 मार्च को लिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले 4 मार्च को 6 हजार करोड़ रुपए का उठाया था। यह कर्ज दो-दो हजार करोड़ की तीन किस्तों पर लिया गया गया था। इसके बाद 12 मार्च को फिर 4 हजार करोड़ रुपए के का कर्ज लिया जो दो-दो हजार करोड़ की किस्त में लिया गया। अब सरकार फिर 6 हजार करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस कर्ज को निवेश बताया है। लेकिन लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है।

• 4 मार्च: 6,000 करोड़ रुपए (14, 20 और 23 साल की अवधि के लिए)
• 12 मार्च: 4,000 करोड़ रुपए (6 और 22 साल की अवधि के लिए)
• 19 मार्च: 6,000 करोड़ रुपए (7, 21 और 24 साल की अवधि के लिए)
  यह लगातार तीसरी बार हो रहा है जब सरकार ने 15 दिनों के अंदर ही भारी कर्ज लिया है।

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• 20 फरवरी 2025 को 6 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया है। यह दो-दो हजार करोड़ की तीन किस्तों लिया गया, यह 12, 15 और 23 साल की समयसीमा के लिए लिए गए हैं। इसका भुगतान साल 2037, 2040 और 2043 तक ब्याज के रूप में किया जाएगा।
• साल के पहले दिन सरकार ने 1 जनवरी 2025 को पांच हजार करोड़ का कर्ज लिया था।
  31 दिसंबर 2024 को लिए गए इस कर्ज का भुगतान एक जनवरी 2025 को हुआ। ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के दो कर्ज जनवरी 2038 और जनवरी 2047 तक के लिए लिए गए है।
• मोहन यादव सरकार ने 26 दिसंबर 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए हैं। इन कर्ज की ब्याज समेत भुगतान का 2045 और 2041 तक किया जाएगा।
• 27 नवंबर 2024 को सरकार ने पांच हजार करोड़ का कर्ज बाजार से उठाया। सरकार ने 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज 20 साल और 14 साल के लिए लिया। इसका ब्याज समेत इसका भुगतान 2044 और 2038 तक के बीच किया जाएगा।
• 9 अक्टूबर 2024 को पांच हजार करोड़ का लोन उठाया गया। 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज के दो अलग-अलग कर्ज 2035 और 2043 तक की अवधि के लिए लिए गए।
• 25 सितंबर 2024 को पांच हजार करोड़ का लोन लिया गया। यह कर्ज भी पहले की तरह 2500-2500 करोड़ रुपए की किस्तों में लिए गए। जिसका भुगतान 12 साल और 19 साल की अवधि में किया जाना है।
• 28 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए गए है। दोनों कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के लिए गए हैं। इस तरह सरकार ने पांच हजार करोड़ का लोन लिया गया।
• 7 अगस्त 2024 को सरकार ने पांच हजार करोड़ का लोन उठाया। 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज 11 साल और 21 साल तक ब्याज भुगतान के रूप में लिए गए हैं।

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मध्य प्रदेश सरकार रंगपंचमी (19 मार्च) को 6,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है, जिससे मार्च में अब तक 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। सरकार पहले से ही 3.75 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी है। 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश की जनता पर 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार ने एक साल (एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था।

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✅ मध्य प्रदेश सरकार 19 मार्च को 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, जिससे मार्च में अब तक 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है।

✅सरकार ने यह कर्ज 7, 21 और 24 साल की अवधि के लिए लिया है, जिसका भुगतान 2032, 2046 और 2049 में होगा।

✅वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसे कर्ज नहीं, बल्कि निवेश बता रहे हैं।

✅इस वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार पर अब तक 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है।

✅ मार्च में अब तक तीन बार में 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है।

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