अपने ही कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे ये सरकारी विभाग, अब संपत्ति बेचकर देंगे

Rohit Sahu | Mar 05, 2025, 11:02 IST

post office

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के सैलरी पेमेंट के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग की संपत्तियों की नीलामी हो रही है। इसमें एक पोस्ट ऑफिस (Post Office), रेस्ट हाउस और जमीन शामिल है।

मध्य प्रदेश में अनोखा मामला सामने आया है। जहां 2 सरकारी विभागों में कर्मचारियों की सैलरी पेमेंट नहीं देने पर नीलामी होगी। हाई कोर्ट के आदेश पर लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग की संपत्तियों की नीलामी हो रही है।अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां और कुर्सियां नीलाम होने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब सरकारी ऑफिस भी नीलाम हो रहे हैं। आदेश के अनुसार पोस्ट ऑफिस, रेस्ट हाउस और जमीन की नीलामी होगी।

ई-टेंडर जारी, कीमत 5.52 करोड़ से शुरू

सरकारी संपत्तियों की नीलामी के लिए ई-टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कुल दो टेंडरों की शुरुआती कीमत 5.52 करोड़ रुपये रखी गई है। चार अप्रैल को ये टेंडर खोले जाएंगे और जो भी राशि प्राप्त होगी, उसे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में इस्तेमाल किया जाएगा।

कलेक्टर ने कोर्ट को दी जानकारी

भिंड कलेक्टर ने 3 मार्च को हाई कोर्ट को बताया कि नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। कोर्ट ने देरी पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

जमीन और रेस्ट हाउस की बोली

जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन भोगी (Daily Wages Employees) कर्मचारी राज कुमार भदौरिया रिटायर हो चुके हैं। लेकिन लेबर कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें सैलरी नहीं दी। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और 22.06 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया अब जल संसाधन विभाग की गोहद तहसील में स्थित 1हजार स्क्वायर फीट जमीन और रेस्ट हाउस (Rest House) की नीलामी की जाएगी। इसकी शुरुआती कीमत 2.52 करोड़ रुपये रखी गई है।

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PWD के 40 कर्मचारियों की सैलरी के लिए नीलामी

लोक निर्माण विभाग के 40 कर्मचारी श्रम न्यायालय में केस जीत चुके हैं और उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिलना है। इसके लिए सरकार को 3.30 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस राशि की व्यवस्था के लिए मालनपुर थाने के बगल की जमीन और एक पोस्ट ऑफिस (Post Office) की नीलामी की जाएगी। इस संपत्ति की शुरुआती कीमत 3.30 करोड़ रुपये रखी गई है।

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सरकारी सिस्टम पर बड़ा सवाल

यह मामला सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कर्मचारियों को उनका हक देने के लिए सरकारी संपत्तियों की नीलामी करना आम जनता के लिए भी चिंता का विषय है।