शिक्षा का बजट 36 हजार करोड़ के पार, फिर भी स्कूल बंदी में एमपी सबसे आगे

Aman Vaishnav | Updated:
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स्कूल बंदी में एमपी सबसे आगे
स्कूल बंदी में एमपी सबसे आगे

मध्यप्रदेश में शिक्षा का बजट 36 हजार 730 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसके बाद भी एक साल में 2 हजार 426 सरकारी स्कूल या तो बंद हो गए या फिर मर्ज हो गए।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद होने की रफ्तार देश में सबसे तेज है।
  • केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस प्लस रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है।
  • एक साल में देशभर में 4 हजार 791 सरकारी स्कूल बंद या मर्ज हुए।
  • इनमें से 2 हजार 426 स्कूल सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं।
  • हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान स्कूल शिक्षा का बजट भी बढ़ा है।
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद होने की रफ्तार पूरे देश में सबसे तेज है। यह खुलासा केंद्र सरकार की एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है।

हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान राज्य का स्कूल शिक्षा बजट भी लगातार बढ़ा है। सवाल यह है कि पैसा बढ़ने के बावजूद स्कूल क्यों घट रहे हैं।

आंकड़े क्या कहते हैं

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देशभर में एक साल में 4 हजार 791 सरकारी स्कूल बंद या मर्ज हुए। इनमें से अकेले मध्य प्रदेश के 2 हजार 426 स्कूल शामिल हैं।

यानी देश में बंद या मर्ज हुए हर दो सरकारी स्कूलों में से एक स्कूल मध्य प्रदेश का है। यह आंकड़ा किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा है।

रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में देशभर में कुल स्कूलों की संख्या घटकर 14 लाख 66 हजार 682 रह गई। पिछले साल यह संख्या 14 लाख 71 हजार 473 थी।

इस गिरावट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकारी स्कूलों की है। देशभर के कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

वहीं मध्य प्रदेश का आंकड़ा बाकी राज्यों की तुलना में असामान्य रूप से ज्यादा है। यही वजह है कि यह रिपोर्ट राज्य के शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करती है।

बजट बढ़ा, स्कूल घटे

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा का बजट पिछले तीन साल में लगातार बढ़ता रहा है। वर्ष 2022-23 की तुलना में अब यह बजट करीब 36 हजार 730 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तीन साल में इसमें करीब 9 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

इसके बावजूद राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। शिक्षा विभाग का बजट हर साल बढ़ता गया लेकिन जमीन पर स्कूलों की संख्या घटती चली गई।

जर्जर भवनों में अब भी पढ़ाई

रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के कई स्कूल आज भी स्थायी भवन के बिना चल रहे हैं। कुछ जगहों पर बच्चे जर्जर भवनों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

मर्जर से बच्चों को दिक्कत

जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम थी, उन्हें पास के दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया है। इसका सीधा असर छोटे बच्चों पर पड़ने की आशंका है। मर्जर के बाद कई बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए पहले से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है।

गांव और दूरदराज इलाकों में यह दूरी और भी बड़ी चुनौती बन सकती है। खासकर छोटी उम्र के बच्चों और बेटियों के लिए लंबी दूरी तय करना मुश्किल हो सकता है। इससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने का खतरा भी बना रहता है।

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