तबादलों की डेडलाइन में बचे सिर्फ दो दिन, सीएम बोले- 15 तक निपटाएं काम

• मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले की आखिरी तारीख 15 जून है।
• विभिन्न विभागों में 30 हजार से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं।
• सीएम मोहन यादव ने 15 जून तक तबादले पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
• इस बार पूरी प्रक्रिया ई-ऑफिस और डिजिटल नोटशीट के जरिए हो रही है।
• क्लास-1 यानी प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री की मंजूरी से होंगे।

मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। डेडलाइन 15 जून है और अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में तबादला प्रक्रिया की समीक्षा की।

इस बैठक में उन्होंने सभी विभागों को साफ निर्देश दिए कि 15 जून तक तबादले पूरे किए जाएं। विभागों में ऑनलाइन आवेदनों की संख्या 30 हजार से ऊपर जा चुकी है।

इस साल तबादले की पूरी प्रक्रिया ई-ऑफिस (e-Office) और डिजिटल नोटशीट के जरिए की जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और कागजी काम कम हुआ है। जिले के भीतर तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री की मंजूरी जरूरी है।

जिले से बाहर के तबादलों के लिए विभागीय मंत्री की स्वीकृति लेनी होगी। तबादले के बाद कर्मचारी को 10 दिन के भीतर नई पदस्थापना पर जॉइन करना अनिवार्य होगा।

प्रथम श्रेणी यानी क्लास-1 अधिकारियों के तबादले सीधे मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही होंगे। मुख्यमंत्री के पास अभी 11 विभागों की तबादला फाइलें हैं। इन पर सीएम स्तर पर सीधे निर्णय लिया जाएगा।

इन विभागों में कुल कर्मचारियों के 10 से 20 प्रतिशत तक तबादले किए जा सकते हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को तबादले से छूट दी गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग में फिलहाल सिर्फ प्रशासनिक तबादलों की प्रक्रिया जारी है। स्वैच्छिक तबादलों के लिए 19 जून से 23 जून तक ऑनलाइन च्वॉइस फिलिंग होगी। इसके बाद ही स्वैच्छिक तबादले होंगे।

गृह विभाग में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक के तबादले के आवेदन पुलिस मुख्यालय के स्थापना बोर्ड पोर्टल पर जांचे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के आवेदनों की वरिष्ठता और रिक्त पदों के आधार पर परीक्षण हो रहा है।

लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन और पीएचईडी (Public Health Engineering Department) में सब-इंजीनियरों के आवेदन संकलित किए जा चुके हैं। 15 जून तक इन विभागों की अंतिम सूची जारी होने की तैयारी है।

स्कूल शिक्षा विभाग में तबादला नियमों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। जो सहायक शिक्षक स्वैच्छिक तबादला लेंगे, उन्हें वरिष्ठता में नुकसान उठाना होगा। जिला कैडर के ऐसे शिक्षकों की वरिष्ठता नई जगह पर शून्य मानी जाएगी।

उनका नाम नई वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे आएगा। इससे भविष्य में प्रमोशन प्रभावित हो सकता है। यह नियम उन शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला है जो स्थानांतरण चाहते हैं।

तबादले के बाद 10 दिन में जॉइनिंग अनिवार्य है। जिले के भीतर तबादले के लिए प्रभारी मंत्री की मंजूरी चाहिए। जिले से बाहर के तबादले में विभागीय मंत्री की अनुमति जरूरी है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल नोटशीट से होगी, इसलिए कर्मचारियों को अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करनी चाहिए।

1. मध्यप्रदेश में सरकारी तबादले की अंतिम तारीख क्या है?
   मध्यप्रदेश में इस साल सरकारी कर्मचारियों के तबादले की आखिरी तारीख 15 जून 2025 है।

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