एमपी में बदले सर्विस नियम: अब दो से ज्यादा बच्चों पर नहीं जाएगी नौकरी, जानें पूरी डिटेल

• मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के सर्विस नियमों में बड़ा बदलाव कर रही है।
• दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों पर अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
• कर्मचारी अब साल भर में अपनी एक सैलरी के बराबर गिफ्ट ले सकेंगे।
• निवेश की जानकारी भी अब सरकार को सही तरीके से देनी होगी।
• पुराने और अव्यावहारिक नियमों को हटाकर नए नियम जल्द जारी होंगे।

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है। सरकार सालों पुराने दो नियमों को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। इससे हजारों कर्मचारियों के सिर से कार्रवाई की तलवार अब हट जाएगी। यह फैसला सरकारी अमले में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा।

सालों पहले सरकार ने दो बच्चे का कड़ा नियम लागू किया था। इस नियम के कारण कई कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा बना रहता था। कई बार अनजाने में तीसरा बच्चा होने पर कार्रवाई की जाती थी। अब सरकार ने इस पाबंदी को हटाने पर अपनी सहमति दे दी है।

इस नियम के डर से कई बार दिल दहलाने वाली घटनाएं हुईं। छिंदवाड़ा में एक शिक्षक ने नौकरी बचाने के लिए अपना बच्चा छुपाया। उसने अपने ही नवजात को पत्थर के नीचे दबा दिया था। नए नियम आने के बाद ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा नहीं होंगी।

निवेश करने वाली रकम, आपकी कमाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नए नियम सिविल सेवा आचरण में बदलाव के तहत तैयार किए जा रहे हैं। संशोधित नियमों का ऐलान जल्द किया जाएगा। सरकार इन बदलावों में जहां कुछ राहत देने की योजना बना रही है, वहीं दूसरी ओर गिफ्ट को कमाई का जरिया बनने से रोकने के लिए कड़े नियम भी लागू किए जा सकते हैं।

नियमों में ढील देने के साथ सरकार अब और चौकन्नी भी हो गई है। गिफ्ट को कमाई का जरिया बनाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर उपहार की कीमत तय सीमा से ज्यादा हुई तो कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कई कड़े प्रावधान भी जोड़ रही है।

पुराने नियमों के अनुसार कर्मचारी 1500 रुपए से महंगा गिफ्ट नहीं ले सकते थे। आज के दौर में यह नियम बहुत पुराना और अव्यावहारिक लगता था। शादियों और त्योहारों पर लोगों को इससे ज्यादा के उपहार मिल जाते हैं। अब एमपी के सरकारी कर्मचारी साल में अपनी एक सैलरी तक के गिफ्ट ले सकेंगे।

अब अधिकारियों को अपनी कमाई और निवेश का पूरा हिसाब देना होगा। निवेश की जाने वाली राशि कर्मचारी की कुल कमाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार सिविल सेवा आचरण नियमों को नए सिरे से तैयार कर रही है। जल्द ही इस संबंध में नए आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पुराने नियम वर्तमान समय के हिसाब से सही नहीं थे। केंद्र सरकार के नियमों का अध्ययन करने के बाद यह बदलाव किए गए हैं। इससे कर्मचारियों को काम करने में आसानी होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

1. मध्य प्रदेश में दो से अधिक बच्चे होने पर कर्मचारियों के लिए नया नियम क्या है?
   मध्य प्रदेश सरकार अब उस पुराने नियम को हटाने जा रही है जिसके तहत दो से अधिक बच्चे होने पर कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। अब जिन कर्मचारियों के तीन या उससे अधिक बच्चे हैं, उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं रहेगा और न ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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