ग्राम रोजगार सहायकों को साधने के लिए घोषणाओं की झड़ी, क्या नाराजगी शांत करने की कोशिश
Ramanand Tiwari | May 20, 2026, 23:19 IST
Photograph: (the sootr)
भोपाल में सीएम मोहन यादव ने ग्राम रोजगार सहायकों के लिए 62 साल सेवा, मातृत्व-पितृत्व अवकाश, पुनर्नियुक्ति गारंटी,आर्थिक सहायता की घोषणाएं की। सरकार कर्मचारियों की नाराजगी कम करने और ग्रामीण विकास में उनकी अहमियत बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
पांच पाइंट में समझें पूरा मामला
- मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान: सीएम मोहन यादव ने ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी।
- अवकाश की नई सुविधा: महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
- आर्थिक सहायता का वादा: मृत कर्मचारियों के परिवारों को 10 लाख और घायलों को उचित आर्थिक मदद मिलेगी।
- किसानों को बड़ी राहत: स्लॉट बुक करने वाले किसानों के लिए गेहूं खरीदी की तारीख 28 मई तक बढ़ाई।
- नाराजगी दूर करने की कोशिश: चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण नेटवर्क पर पकड़ मजबूत करने के लिए सरकार का मास्टरस्ट्रोक।
लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये फैसले वास्तव में व्यवस्था सुधारने के लिए हैं या फिर लंबे समय से नाराज चल रहे ग्राम रोजगार सहायकों को साधने की रणनीति? क्योंकि कई मांगें वर्षों से लंबित थीं और अब अचानक बड़े मंच से भरोसे की बारिश होने लगी है।
रोजगार सहायकों को लेकर सरकार का नया “सॉफ्ट स्टैंड”
सीएम ने कहा कि सरकार बिना मांगे भी कर्मचारियों की चिंता कर रही है और विकास के हर लक्ष्य के पीछे रोजगार सहायकों की बड़ी भूमिका है। यानी सरकार अब सीधे यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ग्रामीण सिस्टम में उनकी अहमियत बढ़ाई जा रही है।
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62 साल तक सेवा का ऐलान, लेकिन सवाल भी कई
क्योंकि पंचायत सचिवों के रिक्त पद, नियमितीकरण, स्थायी सेवा संरचना और वेतन विसंगति जैसे मूल मुद्दे अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। ऐसे में सिर्फ आयु सीमा बढ़ाने से क्या वर्षों पुरानी असुरक्षा खत्म हो पाएगी? यह बड़ा सवाल बना हुआ है।
सरकार ने दिए ये बड़े संकेत : सम्मेलन में हुई प्रमुख घोषणाएं
▪️ महिलाओं को मातृत्व और प्रसूति अवकाश- महिला रोजगार सहायकों को मातृत्व, प्रसूति और ऐच्छिक अवकाश देने की घोषणा।
▪️ पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश- पुरुष ग्राम रोजगार सहायकों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
▪️ निर्दोष साबित होने पर नौकरी वापसी- यदि किसी रोजगार सहायक पर आपराधिक मामला दर्ज होता है और बाद में वह निर्दोष साबित होता है, तो उसे दोबारा सेवा में लेने की गारंटी सरकार देगी।
▪️ मृत कर्मचारियों के परिवारों को सहायता- सम्मेलन में मृत दो रोजगार सहायकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा।
▪️ घायलों को आर्थिक मदद- गंभीर घायलों को 1 लाख और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही गई।
क्या सरकार दबाव में आई?
विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रामीण नेटवर्क में रोजगार सहायकों की मजबूत पकड़ होती है और पंचायत स्तर पर उनका सीधा संपर्क जनता से रहता है। इसलिए सरकार किसी भी तरह की नाराजगी को बढ़ने नहीं देना चाहती।
“सम्मान” की बात, लेकिन स्थायी समाधान अब भी दूर
लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सम्मान सिर्फ घोषणाओं से नहीं, बल्कि स्थायी नीति और स्पष्ट सेवा नियमों से आता है।
अब निगाह इस बात पर रहेगी कि ये घोषणाएं कितनी जल्दी सरकारी आदेशों में बदलती हैं और जमीनी स्तर पर उनका कितना असर दिखाई देता है।
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अब आगे क्या?
क्योंकि ग्रामीण कर्मचारियों को सिर्फ भरोसा नहीं, बल्कि स्पष्ट नियम, स्थायी सुरक्षा और समय पर फैसले चाहिए। ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि जंबूरी मैदान की घोषणाएं सिर्फ मंच तक सीमित रहती हैं या वास्तव में सिस्टम में बदलाव का रास्ता खोलती हैं।
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