एमपी डीजीपी बताएं- वाहनों पर हूटर और सायरन हटाने पर क्या हुआ, हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

INDORE. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सात दिन में वाहनों से हूटर और सायरन हटाने, अपात्र फ्लैश लाइट व नंबर वाहन हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन इसके बाद भी ट्रैफिक पुलिस वीवीआईपी वाहनों पर हाथ डालने से कतरा रही है। इस मामले में लगी पीआईएल पर फिर गुरुवार को सुनवाई हुई।

पूर्व पार्षद महेश गर्ग की याचिका पर अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी ने तर्क रखे। इन्होंने कहा कि सरकार ने केवल चुनिंदा लोगों की सूची कोर्ट में पेश की है और केवल आरटीओ ने जवाब पेश किया। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया... हमारे द्वारा अवमानना का नोटिस भी भेजा गया है। इस पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने एमपी डीजीपी से 4 सप्ताह में शपथपत्र पर स्पष्टीकरण के साथ जवाब मांगा। अगली सुनवाई दिसंबर प्रथम सप्ताह मे होगी।

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मध्यप्रदेश सरकार ने मार्च 2025 में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें सभी पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को यह आदेश दिया गया था कि जो भी निजी और अपात्र वाहन अवैध तरीके से हूटर, सायरन, फ्लैशलाइट लगाकर या गलत नंबर प्लेट लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें इस तरह के वाहनों की फोटो भी दिखाई गई।

अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी ने बहस के दौरान बताया कि किस तरह अपात्र और निजी वाहनों पर हूटर सायरन लगा कर ट्रैफिक बाधित किया जाता है और नो पार्किंग में वाहन लगा के दबाव बनाया जाता है। इन तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अंतरिम आदेश पारित करते हुए 7 दिन में सभी निजी और अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन, फ्लैशलाइट हटाने और नंबर प्लेट सही करने हेतु आदेशित किया था।

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