क्या ताजमहल और लाल किला भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकारा

Deeksha Nandini Mehra | Aug 07, 2024, 08:37 IST
Share
jabalpur high court comment
jabalpur high court comment

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( ASI ) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए कि जिले की तीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की बजाय केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ( Madhya Pradesh High Court ) ने बुरहानपुर (Burhanpur) में मुगल बादशाह शाहजहां (Mughal Emperor Shah Jahan) की बहू बीबी साहिब और नादिरशाह के मकबरे को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। साथ ही कड़ी टिप्पणी भी की है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ( Justice GS Ahluwalia ) ने पूछा कि क्या हम ताजमहल (Taj Mahal) और लालकिला (Red Fort) जैसी प्रमुख धरोहरों को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति ( Waqf Board Property ) घोषित कर दें?

ये खबर पढ़िए ... भोपाल और इंदौर में बनेगी मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी, NCR की तरह होगा विकास

एएसआई के पक्ष में फैसला

कोर्ट ने ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( ASI ) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए कि जिले की तीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की बजाय केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए। जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि यदि कोई संपत्ति प्राचीन स्मारक (Ancient Monument) के रूप में अधिसूचित है, तो उसे वक्फ की संपत्ति साबित करना बेमानी है। ऐसी संपत्तियां केंद्र सरकार (Central Government) के संस्कृति विभाग के अधीन आती हैं और देश की धरोहर (National Heritage) के रूप में संरक्षित होती हैं।

ये खबर पढ़िए ... निवेशकों की तलाश : मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बेंगलुरु में, इस बार स्पेस सेक्टर पर ध्यान

खुली अदालत में की कड़ी टिप्पणी

यह मामला वक्फ की तीन संपत्तियों पर अतिक्रमण के आरोप से संबंधित था। वक्फ की ओर से पेश अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि वक्फ की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया जाए।

इस पर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि जिन संपत्तियों पर कब्जे का आरोप है, वे वक्फ की संपत्तियां हैं तो इसके लिए संबंधित दस्तावेज पेश किए जाएं। चूंकि ये रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए, जस्टिस अहलूवालिया ने खुली अदालत (Open Court ) में कड़ी टिप्पणी की।

वक्फ संपत्ति (Waqf Property)

वक्फ एक इस्लामिक कानूनी अवधारणा है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दिया जाता है। यह संपत्ति फिर कभी भी निजी स्वामित्व में नहीं आ सकती और इसे केवल धार्मिक, शिक्षा, या परोपकारी कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ये खबर पढ़िए ... कांग्रेस शहराध्यक्ष चड्‌ढा, जिलाध्यक्ष यादव को राहत, प्रदर्शन में नहीं आए नाराज भंवर, चौरसिया प्रदेश प्रवक्ता बने

वक्फ बोर्ड कानून (Waqf Board Law)

वक्फ संपत्ति और उसके प्रबंधन के लिए भारत में वक्फ बोर्ड कानून लागू किया गया है। यह कानून वक्फ संपत्तियों के उचित प्रशासन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

मुख्य प्रावधान

  • वक्फ बोर्ड का गठन: राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड का गठन करती हैं, जो राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते हैं।
  • वक्फ रजिस्टर: सभी वक्फ संपत्तियों का एक विस्तृत रजिस्टर वक्फ बोर्ड द्वारा रखा जाता है, जिसमें संपत्ति का विवरण, उसका उपयोग, और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होती है।
  • वित्तीय प्रबंधन: वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उचित और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करना, ताकि इसका उपयोग वक्फ उद्देश्यों के लिए ही हो सके।
  • निगरानी : वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और उनका सही तरीके से प्रबंधन हो।
  • वक्फ ट्रिब्यूनल: वक्फ से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों का न्यायिक समाधान प्रदान करता है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

IMP Tags मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court), बुरहानपुर (Burhanpur), मुगल बादशाह शाहजहां (Mughal Emperor Shah Jahan), बीबी साहिब (Bibi Sahiba), नादिरशाह (Nadir Shah), वक्फ बोर्ड (Waqf Board), प्रमुख धरोहर, (Major Heritage), ताजमहल (Taj Mahal), लालकिला (Red Fort)
ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Archaeological Survey of India - ASI), प्राचीन स्मारक (Ancient Monument), केंद्र सरकार (Central Government), संस्कृति विभाग (Ministry of Culture), देश की धरोहर (National Heritage), अतिक्रमण (Encroachment), वक्फ संपत्तियां (Waqf Properties), अधिवक्ता (Advocate), खुली अदालत (Open Court)

Tags:
  • ASI
  • ताजमहल
  • एमपी हाई कोर्ट जबलपुर
  • Waqf Board Property
  • लालकिला
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा