मध्यप्रदेश में अवैध शराब की बिक्री और सरकारी योजनाओं में हो रही घूसखोरी के मामलों पर अब खुद मंत्री और विधायक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जहां एक ओर स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र पटेल ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं दूसरी ओर आलोट के विधायक चिंतामणि मालवीय ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
शनिवार को मंत्री पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में अवैध शराब की बिक्री पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने जनता से भी अपील की कि अगर किसी को इस संबंध में कोई जानकारी मिले तो वे सीधे उनके वॉट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दें, जिससे उचित कार्रवाई की जा सके।
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रेत माफिया के खिलाफ भी एक्शन में रहे हैं मंत्री पटेल
यह पहली बार नहीं है जब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ कदम उठाए थे। नवंबर महीने में उन्होंने खुद ही अपने क्षेत्र में बाड़ी-बरेली के बीच टोल प्लाजा पर ओवरलोड रेत के डंपर को रोका था और वजन तौलकर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए थे।
पटेल अवैध खनन और शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों को बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहे हैं और लगातार प्रशासन को भी इस संबंध में निर्देश दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर दी जानकारी
पत्रकारों से बातचीत में मंत्री पटेल ने बताया कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब की कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें कई स्थानीय नागरिकों से शिकायत मिली थी कि शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। उन्होंने जनता से मिली इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को कार्रवाई के लिए कहा और सोशल मीडिया पर भी यह जानकारी साझा की ताकि और लोग अपनी परेशानियां सीधे उन तक पहुंचा सकें।
इस मामले पर रायसेन के कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने कहा कि किसी भी अवैध गतिविधि पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार भी इस नीति का पालन कर रही है।
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चिंतामणि मालवीय ने भ्रष्टाचार पर जताई नाराजगी
रतलाम जिले के आलोट विधानसभा से BJP विधायक चिंतामणि मालवीय ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि अगर कोई अधिकारी या बिचौलिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित करने के लिए रिश्वत मांगता है तो जनता उसे कतई न दे और तुरंत उन्हें फोन करें।
विधायक ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 5,000 रुपए तक की रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए लोगों से अपील की कि वे इस तरह की मांगों का विरोध करें और भ्रष्टाचार की जानकारी सीधे उन्हें दें।
ऑनलाइन लिस्ट देखने की दी सलाह
मालवीय ने बताया कि उनके क्षेत्र में 5 हजार 513 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका नाम सूची में नहीं है। उन्होंने जनता को सलाह दी कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची में अपना नाम जांचें।
उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं और सरपंचों से भी कहा कि वे जरूरतमंद लोगों के फार्म भरने में सहायता करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए।
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