औद्योगिक नीति 2025 : MP में फैक्ट्री लगाओ, 250 को नौकरी दो, सरकार देगी इंसेंटिव

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी नई औद्योगिक नीति 2025 (New Industrial Policy 2025) लागू करने जा रही है। इसके लिए मंत्री परिषद समिति और राज्य स्तरीय साधिकार समिति ने मिलकर प्रपोजल तैयार कर लिया है। इस नीति के तहत 12 से ज्यादा सेक्टरों को शामिल किया गया है, जिन पर रोजगार सृजन (employment generation) के लिए खास जोर दिया जाएगा। साथ ही सरकार गारमेंट, फुटवियर और खिलौना उद्योग को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है।

नई भर्तियों पर आकर्षक इंसेंटिव

नए उद्योग लगाने वालों को उत्पादन शुरू होते ही 250 नई भर्तियों पर इंसेंटिव दिया जाएगा।

• पुरुष कर्मचारियों के लिए: ₹6 हजार प्रति माह

• महिला कर्मचारियों के लिए: ₹7 हजार प्रति माह

• इंसेंटिव की यह सुविधा 5 साल तक जारी रहेग
  इसके अलावा, कर्मचारियों के ट्रेनिंग के लिए सरकार ₹15 हजार प्रति कर्मचारी का इंसेंटिव देगी, जो केवल एक बार ही दिया जाएगा। इसका फायदा मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा।

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ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी सेक्टर को प्रोत्साहन

ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को खास रियायतें (concessions) दी जाएंगी। इसके तहत वित्तीय सहायता (financial assistance) और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी।

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उद्योगों को वित्तीय मदद

नई नीति में उद्योगों को अलग-अलग तरह की वित्तीय सहायता दी जाएगी:

1. ग्रीन इंडस्ट्री के लिए:
   

• वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाने पर 50% या अधिकतम (maximum) ₹5 करोड़ की सहायता।

• जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यूनिट के लिए ₹10 करोड़ तक की मदद।

2. जमीन खरीदने पर रियायत:

• जमीन खरीदने पर 100% स्टांप फीस और रजिस्ट्रेशन फीस में अधिकतम ₹5 करोड़ तक की छूट।

• खुद की या लीज पर जमीन होने की स्थिति में, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज, और सीवेज खर्च का 50% या अधिकतम ₹10 करोड़ तक की सहायता।

3. पेटेंट और ट्रेडमार्क:

• पेटेंट, कॉपीराइट, और ट्रेडमार्क का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

4. दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर:

• 5% दिव्यांगजन कर्मचारियों को रखने पर उनकी ट्रेनिंग का पूरा खर्च और पीएफ में प्रति कर्मचारी ₹6 हजार प्रति माह, 5 साल तक दिया जाएगा।

5. एमपीआईडीसी पार्क में सुविधाएं:

• आवास (Accommodation) , हॉस्टल, स्कूल, और खेल परिसर बनाने पर लागत का 40% या अधिकतम ₹25 करोड़ की सहायता।

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बिजली बिल में सात साल तक छूट

इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बिजली दरों में 7 साल तक छूट दी जाएगी:

• एचटी कनेक्शन:

• टेक्सटाइल, गारमेंट, टायर्स, फुटवियर और एसेसरीज यूनिट के लिए ₹2 प्रति यूनिट।

• सीमेंट, आयरन, स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, आदि सेक्टरों के लिए ₹1 प्रति यूनिट।

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सरकार इन क्षेत्रों में फैक्ट्री खोलने वालों को देगी मदद

• कृषि और डेयरी प्रोसेसिंग

• कपड़े, फुटवियर और खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री

• फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी

• एयरोस्पेस और डिफेंस

• ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन

• ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण और बायोफ्यूल

• लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग

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