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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के कई जिलों में न्यायिक अधिकारियों का तबादला और नवीन पदस्थापना की है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल (महासचिव) धर्मेंद्र सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है।
यह हैं प्रमुख नियुक्तियां और तबादले
इंदौर के जज गंगाचरण दुबे को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मंदसौर से XXVI जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर इंदौर में पदस्थापित किया गया है। देवेश उपाध्याय जो पहले इंदौर में XXVI जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश थे, अब ग्वालियर में III जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देंगे।
श्याम सुंदर झा, जो पहले ग्वालियर में III जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश थे, अब सिहोरा (जबलपुर) में I जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देंगे। डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, III जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंदसौर, को डॉ. अंबेडकरनगर (इंदौर) में पदस्थापना दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज मंदसौर विशाल शर्मा अब III डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल जज अंबेडकर नगर इंदौर के रिक्त पद में नियुक्त किया गया।
जबलपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर विशेष दक्षता रखने वाले जज अमजद अली को डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज जबलपुर से अब IV डिस्ट्रिक्ट AND सेशन जज ब्यौरा रायगढ़ बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी बदलाव किए गए हैं प्रदेश के अन्य जिलों में भी न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें बड़वाह, शाजापुर, जबलपुर, मैहर, विदिशा, मुलताई, धार, रतलाम और भोपाल आदि शामिल हैं। कई रिक्त पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं।
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कुछ जज स्वयं के खर्चे पर होंगे स्थानांतरित
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण उनके स्वयं के खर्च पर किए गए हैं। इनमें जज गंगाचरण दुबे, जज कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया और जज श्याम सुंदर झा नाम हैं। हाईकोर्ट द्वारा किया गया यह फेरबदल न्यायिक प्रशासन को सुचारू बनाने और विभिन्न जिलों में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से लंबित मामलों के निपटारे में भी तेजी आने की संभावना है।
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कोर्ट की दक्षता बढ़ाने के लिए जारी हुआ आदेश
हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रति क्रमांक 393/गोपनीय/2025, दिनांक 11-2-2025 को जारी की गई है, जिसमें सभी नियुक्तियों और तबादलों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस फेरबदल में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पदों पर कार्यरत हैं। कुछ जजों को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित करके दूसरे जिलों में समान या भिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। कुछ अधिकारियों को रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है, जो पहले से खाली थे। यह आदेश मध्य प्रदेश में न्यायिक प्रणाली के सुचारू संचालन और दक्षता को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट के प्रयासों का हिस्सा है।
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