अब देर से ऑफिस आने वालों को लगेगा झटका, मंत्रालय में लागू होगा ई-अटेंडेंस सिस्टम

मध्य प्रदेश सरकार आलसी और देरी से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने जा रही है। सीएम डॉ. मोहन यादव नई बायोमेट्रिक व्यवस्था बना रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार सभी मुख्यालयों समेत, सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ई-अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को समय पर दफ्तर पहुंचना होगा, लगातार देरी करने पर वेतन में कटौती होगी।

आपको बता दें कि फिलहाल मोबाइल एप पर वीडियो फोटो के साथ लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी सफल होती नजर नहीं आ रही है। कर्मचारियों के समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने की शिकायतों को देखते हुए पिछले दिनों राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था। आदेश में लिखा था कि कोविड काल के चलते राज्य में 5 दिन के लिए सोमवार से शुक्रवार कार्य दिवस की व्यवस्था लागू है, जिसके बाद राज्य में सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। आदेश में कर्मचारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने और तय समय तक दफ्तर में रहने के निर्देश दिए गए थे।

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कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर यह सिस्टम डाउनलोड कर दिया गया है। मंत्रालय आने के बाद कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर अपना चेहरा स्कैन करना होगा। यह सॉफ्टवेयर मंत्रालय परिसर में ही इंस्टॉल किया जाएगा। जिन कर्मचारियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए मंत्रालय में थंब मशीन लगाई गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 2016 में भी ई-अटेंडेंस लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका था।

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उस समय मंत्रालय में सॉफ्टवेयर खरीदा गया था, थंब इम्प्रेशन मशीन भी लगाई गई थी, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। अब सरकार मंत्रालय में ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके लिए जीएडी ने पूरी तैयारी कर ली है, जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है।