MP ने ऐसा क्या किया कि GST में हो गया नंबर वन

देश में जीएसटी कलेक्शन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वित्तीय साल 2024-25 में विभाग के द्वारा विशेष प्रयासों के परिमाण स्वरूप राजस्व संग्रहण में सफलता हासिल की जा रही है।

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Ravi Singh
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मध्‍य प्रदेश
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BHOPAL. goods and services Tax ( GST Collection ) कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपए पर पहुंच गया। खास बात है कि देश में जीएसटी कलेक्शन में  मध्य प्रदेश पहले स्थान पर ( Madhya Pradesh at first place ) है। वित्तीय साल 2024-25 में विभाग के द्वारा विशेष प्रयासों के परिमाण स्वरूप राजस्व संग्रहण में सफलता हासिल की जा रही है। पिछले साल 2023-24 के अप्रैल माह में 2 हजार 865 करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व कलेक्शन हुआ था। इसकी तुलना में इस साल के माह अप्रैल में जीएसटी अंतर्गत 3 हजार 713 करोड़ रुपए है। किसी भी माह में प्राप्त जीएसटी की यह ज्यादा राशि है। अप्रैल माह में पूरे देश में जीएसटी राजस्व की बढोत्तरी अप्रैल की तुलना में 11 प्रतिशत रही है, जबकि मध्यप्रदेश में यह 30 प्रतिशत है।

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एमपी इसलिए बना नंबर 1

विभाग द्वारा रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या में वृद्धि के लिए पंजीयन अभियान चलाया गया, जिससे अनरजिस्टर्ड व्यवसाइयों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में प्रदेश में रजिस्टर्ड डीलर की कुल संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। 1 अप्रैल 2018  को रजिस्टर्ड डीलर 384438 की तुलना में वर्तमान में पंजीयत व्यवसायी की संख्या 544388 है, जो 41.60 प्रतिशत अधिक है।

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विभाग ने तैयार किए मोबाइल एप

रजिस्टर्ड डीलर की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा मोबाइल एप  तैयार किए गए, इस एप के माध्यम से ही फील्ड अधिकारियों के द्वारा संदिग्ध व्यपारियों के पंजीयन रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के द्वारा बोगस/फेक तथा इनएक्टिव डीलर की नियमित रूप से नजर रखी जा रही थी। इनके रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

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राजस्व ने चलाए अभियान

राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग के द्वारा स्कूटनी, ऑडिट एवं अमल कर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यालय स्थित डेटा, कमाण्ड एंड कंट्रोल सेन्टर में एनालिटिक्स टीम के द्वारा आयकर अधिनियम से संबंधित 26AS में उपलब्ध जानकारी का जीएसटी रिटर्नस से मिलान, अन्य शासकीय विभागों जैसे कोष एवं लेखा, माईनिंग, ट्रांसपोर्ट आदि से जानकारी प्राप्त कर उनका मिलान भी जीएसटी रिटर्नस से किया जा रहा है। अन्य विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपंजीयत व्यवसाईयो को पंजीयत करने की कार्यवाही भी की जा रही है। इन्दौर स्थित मुख्यालय द्वारा डेटा एनालिटिक्स के आधार पर विभिन्न कार्यवाहियों हेतु प्रकरण चिन्हित किए जाकर नियमित रूप से फील्ड अधिकारियों को संचारित किए जाते हैं।

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