एमपी नर्सिंग घोटाला : घोटाले के बाद अब सख्ती, नर्सिंग काउंसिल भंग करने का निर्णय

मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाला ( mp nursing scam )  मामले में नए खुलासों के बाद अब नर्सिंग काउंसिल को भंग करने का निर्णय लिया गया है ( nursing council dissolve )। हालांकि नर्सिंग काउंसिल की जगह एक नर्सिंग कमीशन बनाया जाएगा ( formation of nursing commission )। कमीशन के गठन के बाद कॉलेजों में सीट संख्या बढ़ाने, सिलेबस में बदलाव या नए पाठ्यक्रम शुरू करने की इजाजत कमीशन से लेनी होगी। 

पारदर्शिता बढ़ाएगा कमीशन 

मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाला से संबंधित रिव्यू बैठक में नर्सिंग काउंसिल भंग कर, नर्सिंग कमीशन बनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। दरअसल नर्सिंग काउंसिल के स्टाफ में रजिस्ट्रार और अध्यक्ष दो ही सदस्य रहते हैं। ऐसे में एक नर्सिंग कमीशन बनाने की कवायद है जिसमें सदस्य संख्या अधिक होगी। इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी। 

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ये करती थी नर्सिंग काउंसिल 

नर्सिंग काउंसिल नर्सों को प्रशिक्षण, शिक्षा के मानकों और पाठ्यक्रम को विनियमित करने की ओर महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अलावा कॉलेजों को मान्यता देना, जीएनएम व डिप्लोमा कोर्स का संचालन करना भी नर्सिंग काउंसिल का ही काम रहा है।

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सीएम ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन 

नर्सिंग घोटाले से संबंधित रिव्यू मीटिंग में सीएम मोहन यादव ने दोषियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यह बात सामने आई कि अगर सरकार मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखती तो सीबीआई जांच की नौबत नहीं आती। 

वर्तमान में एमपी नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट ने 169 कॉलेजों की फिर से सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। सीबीआई हर 15 दिन में अपनी कार्रवाई की जानकारी साझा करेगी। 

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अफसरों को जा चुके नोटिस 

नर्सिंग घोटाला मामले में अब सख्ती बरती जा रही है। इसकी शुरुआत रिश्वत देकर कॉलेजों की मनमानी रिपोर्ट बनाने के खुलासे से हुई थी। मामले में कई सीबीआई अफसरों की गिरफ्तारी हुई।

इसके बाद अब तक 111 नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 14 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों और 19 एसडीएम रैंक के अफसरों को भी नोटिस जारी हुआहै। 

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