सत्र 2024-25 में नहीं खुलेगा एक भी नया नर्सिंग कॉलेज: HC में MP सरकार
Sourabh Bhatnagar | Dec 07, 2024, 08:47 IST
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नर्सिंग घोटाले से जुड़ी मामलों की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हुई, जहां लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर की थी।
2024-25 सत्र में मध्यप्रदेश में एक भी नया नर्सिंग कॉलेज नहीं खोला जाएगा। राज्य की मोहन सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि इस साल सिर्फ पुराने कॉलेजों और सीबीआई जांच में पात्र पाए गए कॉलेजों को ही मान्यता दी जाएगी। आपको बता दें कि नर्सिंग घोटाले से जुड़ी मामलों की सुनवाई शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हुई, जहां लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर की थी।
दृष्टि द विजन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी छतरपुर ने सरकार के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें केवल पुराने कॉलेजों को मान्यता नवीनीकरण का अवसर दिया गया। याचिका में दावा किया गया था कि नए और पुराने कॉलेजों को समान अवसर मिलना चाहिए था, न कि केवल पुराने कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाए।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय लिया कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ उन्हीं कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी जिनकी जांच हो चुकी है। इस मामले में याचिका को निरस्त कर दिया गया।
याचिकाकर्ताने उस फैसले को भी चुनौती दी थी, जिसमें एक इंस्पेक्टर को नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बना दिया गया था। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा और यह टिप्पणी की कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई है, उन्हें जांच चलने तक जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।
नए कॉलेजों के लिए नहीं मिलेगा अवसर
मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ी अनियमितताओं की जांच दो साल से सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसलिए इस साल सिर्फ पुराने कॉलेजों के मान्यता नवीनीकरण के लिए पोर्टल खोला गया है।
सरकार के फैसले को चुनौती
हाईकोर्ट का फैसला
नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार पर टिप्पणी
FAQ
- क्या इस साल मध्यप्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे?
नहीं, इस साल सिर्फ पुराने कॉलेजों के मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया चलेगी। - क्यों सिर्फ पुराने कॉलेजों को मान्यता मिल रही है?
क्योंकि नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, और यह प्रक्रिया 2 साल से जारी है। - सरकार का कौन सा फैसला चुनौती दी गई थी?
सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों के लिए मान्यता नवीनीकरण का पोर्टल खोला, जिसमें केवल पुराने कॉलेजों को मौका दिया गया।
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