एमपी में अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन में अड़ंगे, सरकार और संगठनों के बीच खींचतान जारी

मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन (Promotion) की प्रक्रिया वर्षों से लंबित चल रही है। प्रदेश में हाल ही में ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) तो बनाई गई है, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया में लगातार नित नए अड़ंगे सामने आ रहे हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारी संगठनों की आपत्तियां कब तक खत्म होंगी।

प्रमोशन में देरी का कारण

कर्मचारी संगठनों (Employee Unions) द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department - GAD) के फार्मूले पर असहमति के कारण पदोन्नतियों का मामला अटका हुआ है। सरकार ने पदोन्नतियों के लिए समय सीमा लगभग 15 दिन बढ़ा दी है, लेकिन इससे भी समस्या सुलझ नहीं रही।

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नई ट्रांसफर पॉलिसी का असर

एमपी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों (Transfers) के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। इस नीति के तहत ही स्थानांतरण किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना है।

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प्रमोशन फार्मूले पर कर्मचारी संगठनों का विरोध

कर्मचारी संगठन प्रमोशन के लिए बनाए जा रहे फार्मूले पर असंतुष्ट हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। इस वजह से पदोन्नति का अंतिम फैसला टाल दिया गया है और प्रक्रिया में अनिश्चितता बनी हुई है।

• प्रमोशन (Promotion): कर्मचारियों को उच्च पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया।
• ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy): अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यस्थल परिवर्तन के नियम।
• सामान्य प्रशासन विभाग (GAD): वह विभाग जो प्रशासनिक कार्यों और कर्मचारियों की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता है।

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सीएम मोहन यादव ने की अफसरों से चर्चा

मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने अपने निवास पर अफसरों की बैठक बुलाकर प्रमोशन फार्मूले को लेकर चर्चा की। बताया जा रहा है कि उन्होंने अफसरों को नए सुझाव दिए हैं और इस आधार पर नया पदोन्नति प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

 मध्यप्रदेश | ट्रांसफर पॉलिसी एमपी

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