एमपी में वृद्धा पेंशन बढ़ाने की उठी मांग, उमंग सिंघार ने सरकार को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन को 600 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मांग उठने लगी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को पत्र लिखकर पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई है।

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Sandeep Kumar
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MP News: मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। लाड़ली बहन योजना के बाद अब बुजुर्गों की आर्थिक सहायता को लेकर भी आवाज उठने लगी है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को पत्र लिखकर वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है। उन्होंने इस मांग को मजबूत आधार देने के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र और पेंशनरों की सामूहिक मांगों का भी हवाला दिया है। 

राज्य में लगभग 55 लाख लोग वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। यदि पेंशन बढ़ाई जाती है, तो सरकार पर प्रति माह लगभग 496 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है, जिससे भविष्य में वृद्धजनों को राहत मिल सकती है।

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वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की मांग हुई तेज

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की मौजूदा राशि को लेकर नाराजगी लंबे समय से देखी जा रही है। अब लाड़ली बहन योजना के लागू होने के बाद इस मुद्दे ने फिर से राजनीतिक रूप लिया है। बुजुर्गों को 600 रुपए मासिक की जो पेंशन मिल रही है, वह उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम मानी जा रही है। यही कारण है कि अब इस पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मांग उठ रही है।

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उमंग सिंघार ने सरकार को लिखा पत्र

कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मांग को लेकर सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखा है। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को संबोधित इस पत्र में कहा है कि वृद्धजनों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी बेहद आवश्यक हो गई है। उन्होंने पत्र के साथ बीजेपी के पूर्व संकल्प पत्र और पेंशनरों के हस्ताक्षरित ज्ञापन को भी संलग्न किया है, ताकि यह साबित किया जा सके कि यह मांग सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि आमजन की भी है।

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बीजेपी के संकल्प पत्र का भी दिया हवाला

अपने पत्र में उमंग सिंघार ने बीजेपी के उस संकल्प पत्र का हवाला दिया है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने की बात कही गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को अपने ही वादों पर खरा उतरते हुए वृद्ध पेंशन को 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करना चाहिए। उनका कहना है कि समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग के लिए यह निर्णय न केवल मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है।

 

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