एमपी में कांग्रेस का नया दांव, पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को देगी खुला समर्थन

• कांग्रेस पंचायत चुनाव में पहली बार कार्यकर्ताओं को खुला समर्थन देने जा रही है।
• पार्टी का उद्देश्य ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और संगठन को मजबूत करना है।
• पंचायत चुनावों में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का स्पष्ट समर्थन करेगी, जो नया कदम है।
• भाजपा पंचायत चुनावों में दलीय राजनीति से बचने का दावा करती है, प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी।
• कांग्रेस ने 2028 विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत चुनावों को अहम रणनीतिक कदम माना है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी हुई है। राज्य के कई चुनावों में कांग्रेस लगातार हार रही है, लेकिन अब पार्टी ने एक नई रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के तहत, कांग्रेस पहली बार पंचायत चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं को न केवल मैदान में उतारेगी, बल्कि उन्हें खुला समर्थन भी देगी।

पंचायत चुनाव, जो आमतौर पर गैर-दलीय आधार पर होते हैं, में कांग्रेस पार्टी की यह नई पहल काफी अहम मानी जा रही है। स्थानीय चुनाव होने के कारण अब तक राजनीतिक दल इन चुनावों में प्रत्यक्ष दखल से बचते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति बदलने का निर्णय लिया है। पार्टी ने इस बार अपने कार्यकर्ताओं को सरपंच से लेकर जिला और जनपद पंचायत सदस्य तक के चुनावों में खड़ा करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस बदलाव की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि संगठन के सशक्तीकरण के लिए पंचायत चुनावों में कार्यकर्ताओं को पूरा समर्थन दिया जाएगा। यही नहीं, पार्टी इस बार अपने उम्मीदवारों का भी खुला समर्थन करेगी। इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि पार्टी किसके साथ है।

इसी बीच भाजपा भी 2027 से शुरू होने वाले चुनावों की तैयारी में जुटी है। भाजपा का कहना है कि वह पंचायत चुनावों में दलीय राजनीति को बढ़ावा नहीं देगी और प्रत्याशी अधिकृत नहीं करेगी। भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस चुनावों से पहले बड़े दावे करती है, लेकिन पिछले नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को कई जगहों पर प्रत्याशी तक नहीं मिले थे। भाजपा का कहना है कि पंचायत चुनावों में समन्वय बनाने पर जोर दिया जाएगा।

कांग्रेस पार्टी ने 2028 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगाने का निर्णय लिया है। पार्टी का उद्देश्य ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और संगठन को मजबूत करना है। पंचायत समितियों की संख्या अब 21,478 तक पहुंच चुकी है और इस बार कांग्रेस इन समितियों को प्रत्याशी चयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार बनाएगी।

पंचायत चुनाव में पार्टी का खुला हस्तक्षेप एक बड़ा जोखिम है। यदि प्रत्याशी हारता है, तो सीधे तौर पर पार्टी की हार होगी। लेकिन कांग्रेस इस बार यह रिस्क लेने को पूरी तरह तैयार है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह 'करो या मरो' स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का आधार धीरे-धीरे खिसकता जा रहा है। उसे बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को पहचान देना बहुत जरूरी है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं है। यह मध्य प्रदेश के भविष्य की राजनीति का एक ट्रेलर है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलकर भाजपा को सोचने पर मजबूर किया है। जीतू पटवारी की युवा टीम अब गांव-गांव में झंडा गाड़ेगी। जनता भी अब जागरूक हो चुकी है और विकास चाहती है।

देखना दिलचस्प होगा कि गांव की जनता किसे अपना नेता चुनती है। क्या कांग्रेस का यह दांव उसे सत्ता के करीब ले जाएगा? या भाजपा का संगठनात्मक ढांचा फिर से अपना जादू बिखेर देगा? अगले कुछ महीनों में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल, मध्य प्रदेश की राजनीति में 'पंचायत संग्राम' शुरू हो चुका है।

1. मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में कांग्रेस का 'खुला समर्थन' क्या है?
   कांग्रेस पार्टी पहली बार पंचायत स्तर के उम्मीदवारों (सरपंच, जनपद सदस्य) को आधिकारिक रूप से अपना समर्थन देगी। इसका मतलब है कि पार्टी सार्वजनिक रूप से बताएगी कि कौन सा उम्मीदवार उनके दल से जुड़ा है, ताकि कार्यकर्ताओं को मजबूती मिले।
2. क्या पंचायत चुनाव अब दलीय आधार पर (पार्टी सिंबल पर) होंगे?
   नहीं, चुनाव के नियम नहीं बदले हैं। चुनाव अभी भी गैर-दलीय आधार पर ही होंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ अब पर्दे के पीछे रहने के बजाय खुलकर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए प्रचार और समर्थन करेंगी।
3. भाजपा की इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी है?
   भाजपा आधिकारिक प्रत्याशी तो घोषित नहीं करेगी, लेकिन वह अपने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय (Coordination) बनाए रखेगी। भाजपा का ध्यान बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने पर है।

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