कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी! पेंशनर्स को एरियर्स न देने कोर्ट जाएगी सरकार

Sanjay Dhiman | Updated:
Share
mp-pensioners-arrears-court-stay
mp-pensioners-arrears-court-stay

मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर्स को 32 और 27 महीने का एरियर्स देने के बजाय हाईकोर्ट से स्थगन लेने की तैयारी में है। इससे सरकार को करीब 4400 करोड़ रुपए बचाने की उम्मीद है। मामला फिलहाल अदालत में लंबित है।

मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर्स को एरियर्स देने के बजाय कोर्ट से स्थगन लेने की तैयारी कर रही है। यह मामला 32 महीने और 27 महीने के पेंशन पुनरीक्षण एरियर से जुड़ा है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को भुगतान रोकने और स्थगन लेने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकार करीब 4400 करोड़ रुपए बचाना चाहती है। मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है और आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश पर निर्भर है।

सरकार का नया आदेश

मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार उन्हें 59 महीने का एरियर्स देने से बच सकती है। इसके लिए सरकार कोर्ट से स्थगन लेने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने सोमवार को सभी विभागों को इस बारे में आदेश जारी किए। आदेश में साफ कहा गया है कि भुगतान करने के बजाय स्थगन के लिए प्रयास किए जाएं।

यह निर्देश सिर्फ विभागों तक सीमित नहीं है। संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को भी यही निर्देश भेजे गए हैं। यानी पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया एक साथ लागू होगी।

कौन सा एरियर अटका है

यह मामला दो अलग-अलग अवधि के एरियर से जुड़ा है। पहला मामला 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने का है। यह छठवें वेतनमान से जुड़ा एरियर है। दूसरा मामला 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के 27 महीने का है। यह सातवें वेतनमान से संबंधित है। दोनों ही मामलों में अब सरकार भुगतान की बजाय स्थगन चाहती है।

हाईकोर्ट का क्या आदेश है

वित्त विभाग ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसलों का हवाला दिया है। आदेश में दो मामलों का जिक्र है, WA-760/2026 और WA-2182/2025। विभाग का कहना है कि इन मामलों में स्थिति साफ हो चुकी है।

दरअसल यह कानूनी मुद्दा बड़ी पीठ के पास भेजा गया है। इस वजह से सुनवाई अभी लंबित है। जब तक बड़ी पीठ फैसला नहीं सुनाती, तब तक पुराने आदेशों पर स्थगन प्रभावी रहेगा। सरकार इसी आधार पर अन्य मामलों में भी स्थगन मांगना चाहती है।

a1ed407d-138
a1ed407d-138


4400 करोड़ का गणित

सरकार का यह कदम बड़ी रकम बचाने के लिए है। 32 महीने का एरियर न मिलने वाले पेंशनर्स की संख्या 2 लाख 46 हजार है। इन्हें भुगतान करने पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

वहीं 27 महीने के एरियर के दायरे में साढ़े 4 लाख पेंशनर आते हैं। इस पर सरकार को करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। दोनों को मिलाकर कुल रकम 4400 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। यही बड़ी वजह है कि सरकार भुगतान टालना चाहती है।

प्रदेश में फिलहाल चार लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। हालांकि आदेश में यह साफ नहीं है कि इनमें से कितने मामलों में एरियर देना बाकी है।

लंबित मामलों में आगे क्या

वित्त विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सभी लंबित मामलों और अवमानना याचिकाओं में सरकारी अधिवक्ता के जरिए स्थगन लिया जाए। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के पहले से जारी स्थगन आदेशों के आधार पर होगी।

पेंशनर्स के लिए इसका मतलब

यह आदेश सीधे तौर पर उन्हीं पेंशनर्स से जुड़ा है, जिनके मामले अदालत में लंबित हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी पेंशनर्स का भुगतान तुरंत शुरू हो जाएगा। असल में सरकार सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लंबित मामलों में कानूनी कार्रवाई समय पर हो।

फिलहाल यह पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया पर टिका है। आगे क्या होगा, यह अदालत के अगले आदेशों पर निर्भर करेगा। जब तक बड़ी पीठ फैसला नहीं सुनाती, पेंशनर्स को इंतजार करना होगा।

यह खबरें भी पढ़ें...

एमपी में सस्ते में मिलेगी बिजली, सीएम मोहन का ऐलान-मुरैना प्रोजेक्ट तैयार

एमपी पुलिस के स्टार अफसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? DGP की गाइडलाइन से पड़ेगा फर्क?

एमपी के लाखों गैस उपभोक्ताओं पर संकट, 2 अक्टूबर तक नहीं कराई LPG e-KYC तो कट जाएगा कनेक्शन

नक्सलियों के नाम पर 45 करोड़ का सड़क घोटाला, 24 सड़कें कागजों में, केंद्र को झूठा सबूत

Tags:
  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
  • मध्य प्रदेश सरकार
  • वित्त विभाग
  • हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ
  • पेंशनर्स
डायबिटीज के हर पांचवें मरीज की आंखों पर खतरा! बिना लक्षण के भी जा सकती है रोशनी, डॉक्टर ने बताया बचाव का तरीका

By Amresh Kushwaha

डायबिटीज के हर पांचवें मरीज की आंखों पर खतरा! बिना लक्षण के भी जा सकती है रोशनी, डॉक्टर ने बताया बचाव का तरीका
60 फर्मों के जरिए 42 करोड़ का खेल, राजस्थान में GST घोटाले का बड़ा खुलासा

By Jyoti Mahender Bhardwaj

60 फर्मों के जरिए 42 करोड़ का खेल, राजस्थान में GST घोटाले का बड़ा खुलासा
CG Top News : पटवारियों की हड़ताल खत्म, नवजातों की खरीद-फरोख्त का खुलासा; जेलों के बदले 58 साल पुराने नियम

By Umeshwari Baghel

CG Top News : पटवारियों की हड़ताल खत्म, नवजातों की खरीद-फरोख्त का खुलासा; जेलों के बदले 58 साल पुराने नियम
दो बार रहीं जिला प्रमुख, अब वार्ड चुनाव में मिली शिकस्त; सुशील पलाड़ा की हार से बदले अजमेर की सियासत के समीकरण

By Jageshwar Prasad

दो बार रहीं जिला प्रमुख, अब वार्ड चुनाव में मिली शिकस्त; सुशील पलाड़ा की हार से बदले अजमेर की सियासत के समीकरण
MP में नए साल पर 13 जिलों के कलेक्टरों का होगा प्रमोशन! रुचिका चौहान बनेंगी सचिव, 12 को अपर सचिव पद

By Amresh Kushwaha

MP में नए साल पर 13 जिलों के कलेक्टरों का होगा प्रमोशन! रुचिका चौहान बनेंगी सचिव, 12 को अपर सचिव पद
उदयपुर CMHO में टेंडर गड़बड़ी का मामला: 16 सितंबर से चल रही एसीबी की प्राथमिक जांच अब तक अधूरी, रिपोर्ट का इंतजार

By Jageshwar Prasad

उदयपुर CMHO में टेंडर गड़बड़ी का मामला: 16 सितंबर से चल रही एसीबी की प्राथमिक जांच अब तक अधूरी, रिपोर्ट का इंतजार
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा टली, 7.50 लाख उम्मीदवारों को अब करना होगा इतना इंतजार

By Sanjay Gupta

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा टली, 7.50 लाख उम्मीदवारों को अब करना होगा इतना इंतजार